देशभरातल्या नागरिकांचं लक्ष आज लोकसभेत मांडल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडे लागलं आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये बहुचर्चित अशा मुंबई-दिल्ली एक्स्प्रेस वेसंदर्भात महत्त्वाची घोषणा त्यांनी केली. २०२३ पर्यंत अर्थात, येत्या ३ वर्षांमध्ये मुंबई-दिल्ली एक्स्प्रेस वे पूर्ण होऊन सुरू होईल, असं सीतारमण यांनी जाहीर केलं. त्यासोबतच देशभरात सुमारे ९ हजार किलोमीटरचा इकॉनॉमिक कॉरिडोअर बांधण्याची देखील घोषणा यावेळी त्यांनी केली. देशाला लाभलेल्या ३ हजाराहून जास्त किलोमीटरच्या सागरी किनारपट्टीसाठी २ हजार किलोमीटरचे किनारी रस्ते तयार करण्याचं देखील वचन अर्थमंत्र्यांनी या अर्थसंकल्पात दिलं.
वाचा सविस्तर – करदात्यांसाठी अर्थमंत्र्यांचा धमाका, ५ लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त!
शेतकऱ्यांसाठी ‘किसान रेल्वे’ची घोषणा
दरम्यान, यावेळी अर्थमंत्र्यांनी किसान रेल्वे चालवण्यासंदर्भातली घोषणा केली. या रेल्वेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दूध, मांस, मासे, फळे यांची वाहतूक करणं सोपं जाणार आहे. पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप अर्थात पीपीपी तत्वावर ही रेल्वे चालवली जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना नाशवंत पदार्थांची वाहतूक करणे अधिक सोपे होणार आहे. नाशंवत माल रेल्वेच्या एसी डब्यातून नेता येणार आहे.
खासगी तत्त्वावर रेल्वे चालवणार
१ हजार १५० ट्रेन खासगीतत्त्वावर चालविण्यात येणार आहेत. यामध्ये सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्त्वावर या एक्स्प्रेस चालवण्यात येतील. खासगी तेजस एक्स्प्रेस सारख्या एक्स्प्रेसची संख्या वाढवण्यात येणार आहे. या एक्स्प्रेस पर्यटनाच्या ठिकाणी धावतील. ५५० रेल्वे स्थानकांवर वायफाय सुविधा देण्यात येणार आहे. २७ हजार किमी ट्रॅकचे विद्युतीकरण केले जाणार आहे. सोलार पॉवर ग्रीड रेल्वे रूळांच्या बाजूलाच तयार करण्यात येणार आहे. रेल्वेच्या जागेवर मोठ्या प्रमाणात सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. मुंबई लोकलप्रमाणे बंगळुरुमध्ये उपनगरीय ट्रेन सुरू करण्यात येणार आहेत. केंद्र सरकार यासाठी २५ टक्के निधी देणार आहे. यासाठी १८ हजार ६०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. रेल्वेच्या पुनर्विकासासाठी प्रयत्न करणार पीपीपी मॉडेलवर रेल्वे चालवल्या जाणार आहेत.
