आजपासून संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनचा दुसरा टप्पा सुरू होत आहे. या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनच्या दुसऱ्या टप्प्यात बेरोजगारी, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याजदरातील घट आणि युद्धग्रस्त युक्रेनमध्ये अडकलेल्या भारतीयांना बाहेर काढण्यासह अनेक मुद्द्यांवरून विरोधी पक्ष केंद्र सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करू शकतात. अर्थसंकल्पीय प्रस्तावांसाठी संसदेची मंजूरी घेणे आणि केंद्रशासित जम्मू-काश्मिरसाठी अर्थसंकल्प सादर करणे हा सरकारचा एजेंडा असणार आहे.
अर्थमंत्री जम्मू-काश्मिरसाठी अर्थसंकल्प मांडणार
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जम्मू-काश्मीरसाठी अर्थसंकल्प सादर करतील आणि सभागृहात दुपारीच्या जेवणानंतर कामकाजावर चर्चा होऊ शकते. दरम्यान सरकारने संविधान (अनुसूचित जमाती) आदेश (सुधारणा) विधेयक लोकसभेत विचारार्थ आणि पारित करण्यासाठी सूचीबद्ध केले आहे. अर्थसंकल्प अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात २९ जानेवारी ते ११ फेब्रुवारीपर्यंत दोन वेगवेगळ्या वेळेत लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज पार पडले.
दरम्यान कोरोनाची परिस्थिती खूप सुधारल्यामुळे लोकसभा आणि राज्यसभा कामकाज सकाळी ११ वाजल्यापासून सुरू झाले. काही दिवसांपूर्वीच उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब आणि मणिपूर विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले. यामध्ये पाचपैकी चार राज्यांमध्ये भाजप जिंकले तर पंजाबमध्ये आम आदमी पार्टी विजयी झाली. अशात अर्थसंकल्प अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्याला सुरुवात होत आहे. यापूर्वी अर्थसंकल्प अधिवेशनाच्या पहिला टप्पा संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये लोकसभा आणि राज्यसभेच्या संयुक्त सत्रात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणापासून २९ जानेवारीला सुरू झाला होता. त्यानंतर आर्थिक सर्वेक्षण सादर करण्यात आले.
हेही वाचा – पक्ष मजबुतीसाठी आम्ही राजीनामा देण्यास तयार, सोनिया गांधींचे कार्यकारिणीच्या बैठकीत वक्तव्य
