नवी दिल्लीः Expectations from Budget 2022: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मंगळवारी लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. निर्मला सीतारामन यांचा हा चौथा अर्थसंकल्प असेल. देशात कोरोनाचा उद्रेक सुरू झाल्यानंतरचा हा दुसरा अर्थसंकल्प आहे. हा अर्थसंकल्प अशा वेळी येत आहे, जेव्हा देश महामारीच्या तिसऱ्या लाटेशी झुंज देत आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पातून सामान्यांपासून ते श्रीमंतांपर्यंत खूप काही मिळण्याची अपेक्षा आहे. वाढती महागाई, कृषी क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांच्या समस्या, आत्मनिर्भर भारत, वाढत्या धोक्यांमध्ये संरक्षणावर भर, कर नियमांमध्ये बदल आणि कपात आदी महत्त्वाचे मुद्दे आहेत, ज्यावर या अर्थसंकल्पात विशेष लक्ष केंद्रित केले जाण्याची अपेक्षा आहे.
महागाईवर नियंत्रणासाठी प्रयत्न
मोदी सरकारचा पहिला कार्यकाळ महागाईच्या बाबतीत चांगला होता. मात्र, या दुस-या कार्यकाळात परिस्थिती सुरळीत झाली नाही आणि गेल्या 1-2 वर्षांपासून पुन्हा महागाईने लोकांना घाबरवायला सुरुवात केली. नुकत्याच जाहीर झालेल्या सरकारी आकडेवारीनुसार, डिसेंबरमध्ये किरकोळ महागाईचा दर 5.59 टक्के होता, जो गेल्या सहा महिन्यांतील उच्चांक आहे. घाऊक महागाईचे आकडे तर आणखी भयावह आहेत. डिसेंबरमध्ये घाऊक महागाईचा दर 13.56 टक्के होता. या वाढलेल्या महागाईने जनतेची अवस्था दयनीय झालीय. आरबीआयने नुकतेच सांगितले होते की, वाढत्या महागाईमुळे लोकांची बचत निम्म्याहून कमी झालीय. अशा स्थितीत सरकार अर्थसंकल्पात महागाईवर नियंत्रणासाठी उपाययोजना करेल, अशी सर्वांनाच आशा आहे. सरकारसाठी हे देखील एक मोठे आव्हान आहे, कारण अर्थशास्त्रज्ञ आणि विश्लेषक सध्या महागाईला महामारीपेक्षा मोठा धोका मानत आहेत.
कृषी क्षेत्रासाठी घोषणेची शक्यता
मोदी सरकारने सुरुवातीपासूनच कृषी क्षेत्रावर विशेष लक्ष दिलेय. नरेंद्र मोदी पहिल्यांदा पंतप्रधान झाले, तेव्हा त्यांच्या सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. या संदर्भात 13 एप्रिल 2016ला शेतकरी उत्पन्न समितीची स्थापना करण्यात आली. सरकारने मार्च 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. आता ही वेळ अवघ्या दोन महिन्यांत पूर्ण होणार असली तरी उद्दिष्टानुसार शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारलेली नाही. एनएसएसओच्या अहवालानुसार, शेतकऱ्यांचे सरासरी उत्पन्न 10,218 रुपये प्रतिमहिना असून, या शेतीतून केवळ 3,798 रुपये उत्पन्न मिळत आहे. 10 वर्षांपूर्वी शेतकऱ्यांना 50 टक्के उत्पन्न शेतीतून मिळत होते. यात सुधारणा करण्यासाठी अर्थसंकल्पात उपाययोजना करता येतील. असा अंदाज आहे की, कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सरकार 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात कृषी कर्जाचे लक्ष्य 18 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवू शकते.
आत्मनिर्भर भारतावर विशेष भर
गतवर्षी 2021-22 चा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, ते आत्मनिर्भर भारतासाठी प्रयत्नशील आहेत. चिपच्या कमतरतेमुळे ऑटोसह अनेक क्षेत्रांचे नुकसान झालेय. याचे कारण म्हणजे चिप्सच्या बाबतीत आपण स्वयंपूर्ण नाही. भारताला आवश्यक असलेले बहुतांश पार्ट आयात केले जातात. एप्रिल-नोव्हेंबर 2021 दरम्यान, चीनमधून आयात 52 टक्क्यांनी वाढलीय. अशा परिस्थितीत आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सरकार अर्थसंकल्पात काही मोठ्या घोषणा करू शकते. महत्त्वाच्या क्षेत्रांना सरकारकडून उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहनांचा लाभ मिळू शकतो.
संरक्षण क्षेत्रासाठी चांगलं बजेट
मोदी सरकारच्या कार्यकाळात संरक्षणावरील खर्चात सातत्याने वाढ झालीय. 2014 मध्ये भारताचे संरक्षण बजेट 2.29 लाख कोटी रुपये होते. गेल्या वर्षी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात संरक्षणासाठी 4.78 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. अशा प्रकारे मोदी सरकारच्या कार्यकाळात भारताचे संरक्षण बजेट दुप्पट झाले. चीनच्या सीमेवर वाढलेला तणाव पाहता भारताला संरक्षणाच्या बाबतीत आपली स्थिती सुधारण्याची गरज आहे. त्यासाठी शस्त्रास्त्रांची आयात कमी करून देशातील विकासावर भर देण्याची गरज आहे. या अर्थसंकल्पात पहिल्यांदाच संरक्षण क्षेत्रासाठी 5 लाख कोटी रुपयांहून अधिक तरतूद केली जाऊ शकते, असे मानले जात आहे.
कररचनेत बदलाची शक्यता
कर हा कोणत्याही अर्थसंकल्पाशी संबंधित सर्वात महत्त्वाचा विषय आहे. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात आयकराची नवी रचना समोर आलीय. त्याचप्रमाणे जीएसटी लागू करून अप्रत्यक्ष करात व्यापक बदल करण्यात आला. या अर्थसंकल्पात लोकांची अपेक्षा आहे की, 80C अंतर्गत सूट मर्यादा वाढवावी. कोरोना महामारीमुळे लोकांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला असून, काम करण्याची संस्कृती झपाट्याने बदललीय. अनेक सेक्टरमध्ये लोक 2 वर्षांपासून घरून काम करत आहेत. अशा स्थितीत अर्थसंकल्पात या कर्मचाऱ्यांना गिफ्ट मिळण्याची आशा वाढलीय.
हेही वाचाः Economic Survey: आर्थिक वर्ष 23 मध्ये GDP 8-8.5 टक्क्यांपर्यंत राहण्याचा अंदाज
