Infrastructure of Electric Vehicles| नवी दिल्ली – गेल्या काही दिवसांपासून इलेक्ट्रिक वाहनांची (Sales of Electric Vehicles) खरेदी आणि लोकप्रियता दिवसेंदिवस वाढत जात आहे. मात्र, त्यातुलनेने इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी लागणाऱ्या पायभूत सुविधा (Infrastructure of Electric Vehicles) विकसित झालेल्या नाहीत. वाहनांच्या चार्जिंगसाठी लागणारी चार्जिंग स्टेशन्स (Charging Stations), बॅटरी बदलण्याचा पर्याय, सर्व्हिस सेंटरचा (Service Centre) अभाव यामुळे ग्राहक इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करताना विचारपूर्वक निर्णय घेत आहे. मात्र, ग्राहकांच्या या समस्या सोडवून त्यांना वेळीच पायाभूत सुविधा पुरवल्यास येत्या काळात गाड्यांच्या विक्रीमध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता ऑटोमोबाईल क्षेत्रातून वर्तवण्यात येत आहे.
दरम्यान, सोसायटी ऑफ मॅन्युफॅक्चर्स ऑफ इलेक्ट्रिक वेहिकल्सच्या (Society of Manufactures of Electric Vehicles) अहवालानुसार २०२०-२१ मध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांची (टू, थ्री, फोर, बस व्हिलर) एकूण विक्री १,३९,०६० झाली होती. या विक्रीत वाढ होऊन २०२२-२३ मध्ये ८,४४,१९२ वाहने विकली गेली. म्हणजेच दोन वर्षांच पाचपटीने विक्रीत वाढ होऊन ५०७ टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे.
हेही वाचा – Budget 2023 : वयोवृद्धांसाठी विशेष मंत्रालय स्थापन करा, हेल्पेज इंडियाची अर्थमंत्र्यांकडे मागणी
इलेक्ट्रिक वाहने वापरण्यास सोयीची इकोसिस्टम तयार होणे, बॅटरी बदलण्याचा आणि खरेदी करण्याचा पर्याय निर्माण करणे यावर सरकारने गांभीर्याने विचार करायला हवा. तसंच, इलेक्ट्रिक गाड्या चालवणे ग्राहकांना फार खर्चिक ठरू नये यासाठी यंत्रणा उभारणे गरजेचं आहे, अशी मागणी तज्ज्ञांकडून करण्यात येत आहे.
“इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या पायाभूत सुविधांवरून आम्हाला भरपूर चिंता आहे. Electric Vehicle शहरातून बाहेर घेऊन गेलो तर चार्जिंगची समस्या उद्भवते. त्यामुळे बॅटरी स्वॅपिंग पॉलिसीसंदर्भात याबाबत सरकारसोबत आम्ही चर्चा केली आहे, असं सोसायटी ऑफ मॅन्युफॅक्चर्स ऑफ इलेक्ट्रिक वेहिकल्सच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. तसंच, बॅटरी उत्पादनाचाही मुद्दा प्रलंबित असल्याचं त्यांनी सांगितलं. बॅटरीच्या उत्पादनासाठी आपल्याकडे पॉलिसी बनवणं गरेजचं असून लिथियम आयन या कच्च्या मालासाठी पॉलिसी तयार झाली पाहिजे. कारण, बाहेरच्या देशातून आपल्याला लिथिअम आयात करावं लागतं, असं ते म्हणाले.
ऑटोमोबाईल सेक्टरमधील पायाभूत सुविधांना गती देणे गरजेचे आहे. यासाठी सरकारला कराशी संबंधित मुद्द्यांवर लक्षकेंद्रीत करावं लागणार आहे, असं मारुती सुझुकीच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं. ऑटोमोबाईल सेक्टरच्या विविध विभागात विविध कररचना आहे. इलेक्ट्रिक गाड्यांसाठी पाच टक्के जीएसटी आहे, तर बॅटरीवर १८ टक्के जीएसटी आहे. ऑटोमोबाईल सेक्टरमधी हा असमतोल दूर केला पाहिजे, अशीही मागणी करण्यात येत आहे. “या असमतोलाला आमच्या भाषेत इनवर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चर म्हणतात. म्हणजेच, इनपुटवर टॅक्स रेट जास्त आहे आणि आऊटपूटवर टॅक्स रेट कमी आहे. काही ठिकाणी इनपूट रेट जास्त असतो,” असंही एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केलं.
हेही वाचा – Budget 2023 | नोकरदारवर्गाकडून ‘या’ पाच अपेक्षा, Income Tax ची मर्यादा वाढणार?
अर्थसंकल्प सादर करण्यास अवघे काहीच दिवस शिल्लक राहिले आहेत. येत्या काळात जास्तीत जास्त लोकांनी गाड्या खरेदी केल्या पाहिजे असं वातावरण सरकारने तयार केलं पाहिजे. याकरता लोकांकडे डिस्पोजेबल उत्पन्न असणे गरजेचं आहे. त्यामुळे ग्राहकांवरील एकूणच करभार (Tax Burden) कमी केला पाहिजे. प्रत्येक वर्षी महागाई वाढत जाते. महागाई दराच्या तुलनेत कररचनेत सवलत मिळत गेली पाहिजे, असंही मत काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे.
हेही वाचा – Railway Budget 2023-24 : राजधानी, शताब्दी एक्स्प्रेसच्या जागी आता ‘या’ ट्रेन धावणार?
