Budget 2023 | नोकरदारवर्गाकडून ‘या’ पाच अपेक्षा, Income Tax ची मर्यादा वाढणार?

Budget 2023 | करदात्या नोकरदारवर्गाने निर्मला सीतारामण यांच्याकडून फार अपेक्षा ठेवल्या आहेत. २०२२ मध्ये सर्वाधिक कर नोकरदार वर्गाने भरला आहे, त्यामुळे २०२३ च्या कररचनेत नोकरदार वर्गाला सवलती मिळण्याची शक्यता आहे.

Nirmala Sitharaman hands over keys to 650 home buyers in Mumbai through Khidki Yojana
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण

Budget 2023 | नवी दिल्ली – केंद्रीय अर्थसंकल्प (Budget 2023) १ फेब्रुवारी रोजी सादर होणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण (Finance Minister Nirmala Sitaraman) यांच्याकडून यंदाचेही बेजट सादर होणार असून या बजेटपासून कर भरणाऱ्या नोकरदारवर्गाच्या (Salaried class Taxpayers) फार अपेक्षा आहेत. तसंच, “मी सुद्धी मध्यमवर्गीय असून मला त्यांची दुःखं माहिती आहेत,” असं निर्मला सीतारामण यांनी काहीच दिवसांपूर्वी म्हटलं होतं. त्यामुळे करदात्या नोकरदारवर्गाने निर्मला सीतारामण यांच्याकडून फार अपेक्षा ठेवल्या आहेत. २०२२ मध्ये सर्वाधिक कर नोकरदार वर्गाने भरला आहे, त्यामुळे २०२३ च्या कररचनेत नोकरदार वर्गाला सवलती मिळण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा – Union Budget 2023 : संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन जाहीर; ‘या’ दिवशी होणार बजेट सादर

उत्पन्नावरील करांत सवलत

गेल्या काही दिवसांपासून महागाईने उच्चांक गाठला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचं जीणं मुश्कील झालं आहे. त्यामुळे नव्या कररचनेनुसार ५ लाखांपर्यंत करसवलत देण्याची मागणी नोकरदारवर्गाकडून करण्यात येतोय. सध्या २.५ ते पाच लाखांपर्यंत पाच टक्के कर आकारण्यात येतो. तर, पाच ते साडेसात लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना २० टक्के कर द्यावा लागत आहे.

गुंतवणुकीतील सलवत

आयकर कलम ८० सी अंतर्गत प्रत्येक वर्षी करदात्यांना गुंतवणुकीत १.५ लाखांपर्यंतची सवलत दिली जाते. याचीही मर्यादा वाढवण्याची मागणी करदात्यांकडून करण्यात आली आहे. जर या अर्थसंकल्पात केंद्राने ही तरतूद केली तर नोकरदारवर्गाला मोठा दिलासा मिळू शकतो. यामुळे पीपीएफ, इएलएसएस, एनएससी, एनपीएस, बँक एफडीसारख्या ठिकाणी गुंतवणूक करणाऱ्यांना दिलासा मिळेल.

Standard Deduction 

आयकर कलम १६ (ia) अंतर्गत नोकरदार वर्गाला ५० हजार रुपये स्टॅण्डर्ड डिडक्शन मर्यादेनुसार प्रत्येक वर्षी सवलत दिली जाते. त्यामुळे या मर्यादेतही वाढ व्हावी अशी मागणी करण्यात येत आहे. स्टॅण्डर्ड डीडक्शन मर्यादा ५० हजारांवरून ७५ हजार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

हेही वाचा – BHIM UPI वरील लहान व्यवहारांवर आता मिळणार इन्सेटिव्ह, किती मिळणार कॅशबॅक?

Health Insurance Claim

सेक्शन 80 D अंतर्गत आरोग्य विमा क्लेम करण्यासाठी २५ हजार रुपये मर्यादा आहे. या अर्थसंकल्पात ही मर्यादा वाढवून ५० हजार होण्याची शक्यता आहे. तसंच, ज्येष्ठांसाठी ५० हजार रुपयांवरून ७५ हजार केली जाण्याची शक्यता आहे.

Retired Plan

तसंच, निवृत्ती योजनेतील गुंतवणुकीतील करांतही सवलत देण्याची मागणी करदात्यांकडून होत आहे. आयकर कलम 80CCD (1B) अंतर्गत ५० हजारांवरून एक लाखांपर्यंत सवलत यंदाच्या अर्थसंकल्पात मिळू शकते.