जागतिक आणि आंतरराष्ट्रीय अनेक आर्थिक आव्हानांच्या दरम्यान २०२३-२४ चा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. आगामी अर्थसंकल्प २०२३ मध्ये इक्विटी शेअर्स, बाँड्स आणि रिअल इस्टेटवरील भांडवली नफा करात बदल अपेक्षित आहेत. शिवाय, शेतकरी आणि नोकरदार लोकांना विशेष अपेक्षा आहेत. महागाईबाबत नोव्हेंबर महिन्यातील आकडे दिलासा देणारे आहेत. अशातच नोकरदारांकडून दीर्घकाळापासून टॅक्सस्लॅबमध्ये दिलासा देण्यासह इतर काही मागण्या केल्या जात आहेत. (budget 2023 will be held for working people finance minister special gifts on the day)
नव्या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प सादर होण्यास आता ६० दिवसांहून अधिकचा अवधी उरला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेमध्ये देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. गेल्या काही काळात महागाईने उच्चांक गाठलेला असल्याने अर्थसंकल्प सादर करताना वित्तमंत्र्यांना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे.
विशेष म्हणजे आगामी अर्थसंकल्प २०२३ मध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन नोकरदार वर्गाला दिलासा देणारी घोषणा करतील, अशी अपेक्षा आहे. तसेच, अर्थमंत्री बेसिक सवलतीला अडीच लाख वर्षांवरून वाढवून तीन लाख रुपये करू शकतात.
पगारदार वर्गाची पहिली आणि सर्वात मोठी अपेक्षा ही टॅक्समधून सवलत मिळवण्याची असते. कोट्यवधी नोकरदारांकडून दीर्घकाळापासून अडीच लाख रुपयांच्या बेसिक सवलतीचा विस्तार करण्याची मागणी केली जात आहे. तज्ज्ञांनी मागच्या वेळीही बेसिक सवलतीचा विस्तार होण्याची अपेक्षा वर्तवली होती.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात नोकरदारांच्या अपेक्षांबाबत विचार केल्यास पगारदार वर्ग टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल करण्याची अपेक्षा व्यक्त करत आहे. २० लाखांहून अधिक उत्पन्न असलेल्यांवर २५ टक्के कराची मागणी केली जात आहे. तर १० ते २० लाख रुपये उत्पन्नावर २० टक्के कर आकारण्याची मागणी होत आहे.
सध्याच्या करप्रणालीमध्ये अडीच लाख रुपयांपर्यंत कर आकारला जात नाही. तसेच, २.५ ते ५ लाख रुपयांपर्यंत ५ टक्के, ५ ते ७.५ लाखांपर्यंत २० टक्के. तर ७.५ लाखांपासून १० लाखांपर्यंत २० टक्के कर आकारला जातो.
आगामी अर्थसंकल्पामध्ये अर्थमंत्र्यांकडून सेक्शन ८०सी अंतर्गत गुंतवणुकीची सीमाही वाढवली जाऊ शकते. सध्या ही मर्यादा दीड लाख रुपये आहे. १ फेब्रुवारी २०२३ रोजी अर्थसंकल्पामध्ये ही मर्यादा वाढवून दोन लाख रुपये केली जाऊ शकते.
हेही वाचा – पुणे रेल्वे स्थानकात प्रवाशांना एक तासआधी पोहोचावे लागणार; रेल्वे प्रशासनाची माहिती
