घरदेश-विदेशBudget 2024 : केंद्र सरकारकडून असमान निधीचे वाटप, विरोधकांचा अर्थमंत्र्यांवर आरोप

Budget 2024 : केंद्र सरकारकडून असमान निधीचे वाटप, विरोधकांचा अर्थमंत्र्यांवर आरोप

Subscribe

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मागील आठवड्यात गुरुवारी (ता. 01 फेब्रुवारी) संसदेत अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. विरोधकांसाठी नेहमीप्रमाणे सामान्यांच्या तोंडाला पाने पुसणारा आणि सत्ताधाऱ्यांसाठी नेहमीप्रमाणे ऐतिहासिक असा हा अर्थसंकल्प सादर झाला आहे. पण या अर्थसंकल्पात निधीचे असमान वाटप करण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला आहे. ज्यामुळे आता एका नव्या वादाला सुरुवात झाली आहे. परंतु, विरोधकांनी केलेला हा आरोप अर्थमंत्री सीतारामन यांनी फेटाळून लावला आहे. (Budget 2024: Unequal allocation of funds by central government, opposition accuses finance minister)

हेही वाचा… BJP Vs Congress : ईव्हीएममध्ये काहीतरी रहस्य दडलंय; मोदींच्या ‘त्या’ दाव्यावर काँग्रेसचा मिश्किल टोला

- Advertisement -

ज्या दिवशी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला, त्याच दिवशी कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांचे बंधू आणि बेंगळुरू ग्रामीणचे खासदार डी. के. सुरेश यांनी प्रचंड संताप व्यक्त केला. त्यांनी यामुळे टोकाचे वक्तव्य करत हा अन्याय असाच कायम राहिला तर दक्षिणी राज्यांना वेगळ्या राष्ट्राचा विचार करावा लागेल, असे वक्तव्य केले. तर, तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल या राज्यातील मंत्र्यांनीही असमान निधीचे वाटप झाल्याचा आरोप केला आहे.

खासदार डी. के. सुरेश यांनी दक्षिणी राज्यांना वेगळ्या राष्ट्राचा विचार करावा लागेल, असे म्हटल्यानंतर यामुळे त्यांच्यावर जोरदार टीका करण्यात आली. नंतर मात्र डी. के. सुरेश यांचे भाऊ आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री त्यांच्या मदतीला धावून गेले. देशात दुसऱ्या क्रमांकाचा जीएसटी देणारे राज्य असूनही कर्नाटकच्या तोंडाला पाने पुसून गुजरातच्या निधीमध्ये 51 टक्के वाढ दिसते, हा अन्याय नाही तर काय आहे, असा प्रश्न शिवकुमार यांनी उपस्थित केला. पुढे सुरेश यांनीही आपण सच्चे भारतीय आहोत वगैरे म्हणून यावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला.

- Advertisement -

या वादावर पडदा पडतो न पडतो लगेच तमिळनाडूचे अर्थमंत्री थंगम थेनारासू यांनीही याच मुद्द्यावर केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप केले. भाजपशासित राज्यांना सरकारकडून झुकते माप दिले जाते, असे त्यांच्याकडून सांगण्यात आले. तमिळनाडूकडून जमा करण्यात येणाऱ्या एकूण करापैकी केवळ 29 टक्के रक्कम राज्याला परत मिळते. ही टक्केवारी भाजपाशासित राज्यांपेक्षा अत्यंत कमी आहे. त्यांनी 2014 पासूनचा हिशोब मांडून ते स्पष्टही केले. एवढेच नाही तर चेन्नई मेट्रोला निधी देतानाही केंद्राकडून चुकीची वागणूक देण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. तमिळनाडूला या प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी 63 हजार 246 कोटी रुपये अपेक्षित होते, ते मिळालेच नाहीत. उत्तरेकडील राज्यांना मात्र मेट्रोसाठी 10 हजार कोटींहून अधिक निधी मिळाल्याचे त्यांच्याकडून सांगण्यात आले.

तर, पश्चिम बंगालमध्येही केंद्रातून कमी निधी देण्यात आल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मनरेगा योजनेतून केंद्र सरकारकडून देय असलेले पैसे मिळावेत म्हणून कोलकात्यात डॉ. आंबेडकर यांच्या पुतळ्याजवळ धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. भर थंडीत त्या रात्रभर आपल्या मागण्यांसाठी पुतळ्याजवळ बसून राहिल्या होत्या. हे आंदोलन 13 फेब्रुवारीपर्यंत सुरू राहील, असेही त्यांच्याकडून सांगण्यात आले आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या वेगवेगळ्या सेलना त्यांनी एकेक दिवस वाटून दिला आहे. गेले दोन वर्ष तब्बल 21 लाख मजुरांचे पैसे केंद्र सरकारने दिलेच नाहीत, असा त्यांचा आरोप आहे.

पंरतु, हे सर्व आरोप केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी फेटाळून लावले आहेत. कर्नाटकमधील बेंगळुरू ग्रामीणचे खासदार डी. के. सुरेश यांच्या वक्तव्याबाबत अर्थमंत्री म्हणाल्या की, तुम्ही काही वेळा अचानक खर्च करत असाल तर तुमच्या राज्याचा अर्थसंकल्प टिकू शकत नाही, यात मला दोष देऊ नका, असे थेट त्यांनी विरोधकांना सुनावले आहे. तर, कोणताही केंद्रीय अर्थमंत्री वित्त आयोगाच्या शिफारशींशी खेळू शकत नाही. ‘मला हे राज्य आवडत नाही, निधी थांबवा’ असे म्हणत कोणताही अर्थमंत्री हस्तक्षेप करू शकेल अशी ही शक्यता नाही. निधी वाटपाची यंत्रणा व्यवस्थित काम करते आहे, असेही सीतारामन यांच्याकडून स्पष्टपणे सांगण्यात आले.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -