घरBudget 2024Budget 2024: जनधन योजनेला महिलांची पसंती; खाते उघडण्यात मारली 'फिफ्टी'

Budget 2024: जनधन योजनेला महिलांची पसंती; खाते उघडण्यात मारली ‘फिफ्टी’

Subscribe

नुकत्याच हाती आलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान जनधन योजनेत महिलांची संख्या वाढली आहे. महिला स्वत: खात्यांमधील व्यवहार करतायेत. ही बाब देशाच्या दृष्टीने अभिमानास्पद असल्याचं बोलले जात आहे.

नवी दिल्ली : संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनास आजपासून सुरुवात झाली आहे. उद्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण या अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. असे असतानाच केंद्राकडून एका मोठी माहिती समोर आली आहे. त्यामध्ये जनधन योजनेला देशातील महिलांनी पसंती दिली असून, एकूण खाते उघडणाऱ्यांपैकी तब्बल 51 टक्के महिलांचा समावेश असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. (Budget 2024 Womens preference for Jan Dhan Yojana Account opening hit fifty)

नुकत्याच हाती आलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान जनधन योजनेत महिलांची संख्या वाढली आहे. महिला स्वत: खात्यांमधील व्यवहार करतायेत. ही बाब देशाच्या दृष्टीने अभिमानास्पद असल्याचं बोलले जात आहे.

- Advertisement -

अशी वाढली जनधन योजनेत महिलांची संख्या

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात देशवासीयांसाठी पंतप्रधान जनधन योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेला सातत्याने पसंती मिळत आहे. जनधनमधील महिलांचे प्रमाण 2015-16 साली 16 टक्के होते. 2019 ते 2021 या कालखंडामध्ये 78.6 टक्के इतके झाले असल्याचा दावा केंद्र सरकारकडून केल्या जात आहे. योजनेतील 51 कोटी खात्यांमध्ये 2.1 लाख कोटी जमा झाले आहेत. यातील 55 टक्के खाती महिलांची आहेत, असे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी सांगितले.

हेही वाचा : Fighter : विकेंडच्या भरारीनंतर हृतिकचे ‘फायटर’ जमिनीवर, प्रेक्षकांकडून थंडा प्रतिसाद

- Advertisement -

असा वाढला महिलांचा सहभाग

महिला श्रमशक्ती सहभाग दर 2017-18 मध्ये 23.3 टक्के होता. 2022-23 मध्ये वृद्धी होऊन तो 37 टक्के इतका झाल्याचे दिसत आहे.
जन्म घेणाऱ्या मुला-मुलींचे गुणोत्तर 2014-15 मध्ये 918 इतके होते. 2022-23 मध्ये हे 933 इतके झाले आहे. माध्यमिक शिक्षण घेणाऱ्या मुलींचे प्रमाण 2004-05 मध्ये 24.5 टक्के इतके होते. 2021-22 मध्ये ते दुप्पटीने वाढून 58.2 टक्के इतके झाले.
ग्रामीण भागात श्रमक्षेत्रातील महिलांचे प्रमाण 2017-18 मध्ये 19 टक्के इतके होते. 2022-23 मध्ये हे प्रमाण 27.9 टक्क्यांवर पोहोचले. कृषी क्षेत्रात कार्यरत महिलांचे प्रमाण 2018-19 मध्ये 48 टक्के इतके होते. 2022-23 मध्ये हे प्रमाण 59.4 टक्के इतके झाले आहे.

हेही वाचा : Rohit Pawar :…तर देशात लोकशाही होती; चंदीगड महापालिका निवडणुकीवरुन रोहित पवारांची भाजपवर टीका

2030 मध्ये अर्थव्यवस्था भरारी घेणार

पुढील तीन वर्षांत भारत पाच लाख कोटी (ट्रिलियन) डॉलरच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनासह (जीडीपी) जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनणे अपेक्षित असून, सध्या प्रगतीपथावर असलेल्या सुधारणांच्या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्था २०३० पर्यंत सात लाख कोटी डॉलरचे उद्दिष्टही गाठेल, असे अर्थमंत्रालयाने सोमवारी एका टिपणाद्वारे प्रतिपादन केले.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -