खरीप पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमतीला (MSP) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या मंजुरीमुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. २०२२-२३ साठी ही मंजुरी मिळाली असून सध्या २०२१-२२ साठी धानाची एमएसपी १९४० रुपये प्रति क्विंटल आहे. तर, २०२२-२३ साठी २०४० रुपये एमएसपी वाढवण्यात आला आहे. (Cabinet decision give approval to MSP for kharif crops)
रसायन आणि खते मंत्री मनसुख मांडविया यांनी म्हटलं की, खरीब पिकांसोबतच रब्बी खतांसाठी पुरेसा युरया साठा आहे. हा साठा डिसेंबरपर्यंत पुरू शकतो. त्यामुळे आयात करण्याची गरज नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांच्या किंमतीत घट झाली आहे. येत्या काळात या किंमती आणखी घटणार असल्याचं मांडविया यांनी सांगितलं.
मांडविया यांनी सोमवारी सांगितलं की, देशात युरियाचा पुरेसा साठा आह. घरगुती वापरांची पुर्तता करम्यासाठी युरिया मुबलक प्रमाणात आहे. त्यामुळे डिसेंबरपर्यंत आयात करण्याची गरज लागणार नाही. सरकारने आधीच १६ लाख टन युरिया आयात केली आहे. जो पुढील 45 दिवसांत पाठविला जाईल.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पिकाच्या एमएसपीमध्ये 100 रुपये प्रति क्विंटल वाढ करण्यात आल्याची माहिती अनुराग ठाकूर यांनी दिली. तूरडाळीचा एमएसपी 6600 रुपये प्रति क्विंटल करण्यात आलाय. गतवर्षीपेक्षा यामध्ये 300 रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. तिळाच्या किंमतीत प्रति क्विंटल 523 रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. तर मूग दाळ प्रति क्विंटल 480 रुपयांनी वाढली आहे. सूर्यफूलच्या किंमतीत 358 आणि भुईमूगाच्या किमतीत प्रति क्विंटल 300 रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे.
डी-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) च्या बाबतीत मांडविया म्हणाले की, देशात खतांचा, विशेषत: युरिया आणि डीएपीचा (Urea And DAP Fertilizer) पुरेसा साठा (Fertilizer Stock) असून, तो डिसेंबरपर्यंत पुरेल. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी वाजवी दरात खतांची उपलब्धता व्हावी, यासाठी सरकारने अनुदानात वाढ केली आहे. खरीप हंगामाला सुरुवात झाली असून तर रब्बी पिकांची पेरणी ऑक्टोबरमध्ये सुरू होईल.
राज्य सरकारांकडे सध्या ७० लाख टन युरियाचा साठा आहे, तर १६ लाख टन युरिया आयात केला जात असून डिसेंबरपर्यंत १७५ लाख टन युरियाचे उत्पादन होईल. ऑक्टोबरमध्ये कार्यान्वित होणाऱ्या बरौनी आणि सिंद्री येथील दोन नव्या प्रकल्पांमधून सहा लाख टन युरिया उपलब्ध होणार असून, आणखी २० लाख टन पारंपरिक युरियाच्या वापराची जागा लिक्विड नॅनो युरियाने घेतली जाईल, अशी माहिती खत मंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याने दिली आहे.
