पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केंद्र पुरस्कृत योजना म्हणून ३१ मार्च २०२३ पर्यंत ३८९ विशेष पॉक्सो न्यायालयांसह १०२३ जलदगती विशेष न्यायालये सुरू ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली. यासाठी १५७२.८६ कोटी रुपये( ९७१.७० कोटी रुपये केंद्राचा वाटा आणि ६०१.१६ कोटी रुपये राज्याचा वाटा) खर्च अपेक्षित आहे. निर्भया निधीमधून केंद्राचा वाटा देण्यात येईल. २ ऑक्टोबर २०१९ रोजी ही योजना सुरू करण्यात आली होती.
महिला आणि बालकांची सुरक्षा आणि सुरक्षिततेला सरकारने नेहमीच सर्वोच्च महत्त्व दिले आहे. 12 वर्षांखालील मुली आणि 16 वर्षांखालील महिलांवर होणाऱ्या बलात्काराच्या घटनांमुळे संपूर्ण देशाच्या सद्सदविवेकबुद्धीला मोठा धक्का पोहोचला आहे. अशा प्रकारच्या घटना घडणे आणि त्यांचे खटले प्रदीर्घ काळ चालणे यामुळे असे खटले जलदगतीने चालवणारी आणि लैंगिक अत्याचार पीडितांना तातडीने दिलासा देणारी एक समर्पित यंत्रणा स्थापन करण्याची गरज निर्माण झाली होती.
अधिक कठोर तरतुदी करण्यासाठी आणि अशा प्रकरणांचे खटले जलदगतीने चालावेत आणि त्यांचा तातडीने निपटारा व्हावा यासाठी केंद्र सरकारने गुन्हेगारी कायदा( सुधारणा) २०१८ लागू केला आणि बलात्कार करणाऱ्यांना मृत्युदंडासहित कठोर शिक्षांची तरतूद केली. यामुळे जलदगती विशेष न्यायालयांची स्थापना होऊ लागली. जलदगती विशेष न्यायालये सहजतेने न्याय देणारी समर्पित न्यायालये आहेत. असहाय्य पीडितांना त्वरेने न्याय मिळवून देण्याबरोबरच लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांवर अंकुश ठेवणाऱ्या यंत्रणेला देखील ती बळकट करत आहेत.
सध्या २८ राज्यांमध्ये व्याप्ती असलेल्या या योजनेचा विस्तार पात्र असलेल्या सर्व ३१ राज्यांमध्ये करण्याचे प्रस्तावित आहे. देशातील दुर्गम भागासह सर्वत्र लैंगिक अत्याचार पीडितांना कालबद्ध पद्धतीने न्याय देण्याच्या राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांच्या प्रयत्नांना त्यामुळे पाठबळ मिळत आहे. या योजनेमुळे अपेक्षित फलनिष्पत्ती खालील प्रकारे आहे.
बलात्कार, पॉक्सो कायद्यांतर्गत प्रलंबित खटले कमी होण्यास मिळेल मदत
लैंगिक अत्याचार पीडितांना जलदगतीने न्याय मिळवून देणे आणि लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांवर अंकुश ठेवणाऱ्या यंत्रणेला बळकट करणे. अशा प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा केल्यामुळे न्यायव्यवस्थेवरील प्रलंबित प्रकरणांचा भार कमी होईल.
