नवी दिल्ली : आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेबाबत (PMJAY) भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकचा (CAG) आणखी एक धक्कादायक अहवाल समोर आला आहे. आधीच मृत्यू झालेल्या जवळपास साडेतीन हजार रुग्णांच्या उपचारासाठी सुमारे 7 कोटी रुपये देण्यात आल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. हे सर्व रुग्ण डेटाबेसमध्ये मृत दाखवण्यात आले आहेत.
हेही वाचा – पंतप्रधान मोदी म्हणाले, तीन दुष्प्रवृत्तींशी लढावे लागेल; काँग्रेसने सांगितला – लड़ने का तरीका…
ग्रामीण आणि शहरी भागातील गरिबांना मोफत उपचार मिळावेत, या उद्देशाने 2018मध्ये आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सुरू करण्यात आली. त्यातच हा घोळ झाल्याचे समोर आले आहे. तथापि, आयुष्मान भारत योजनेबाबत असा अहवाल येण्याची ही पहिलीच वेळ नाही, याआधीही कॅगच्या अहवालात एकाच मोबाईल क्रमांकावर 7.5 लाखांहून अधिक लोकांची नोंदणी करण्यात आली होती आणि तो क्रमांकही अवैध असल्याचे सांगण्यात आले होते.
डेटाबेसमधून उघड झाला व्यवहार
कॅगने आयुष्मान भारत योजनेच्या डेटाबेसचे ऑडिट सुरू केले तेव्हा त्यात अशा प्रकारची अनियमितता आढळली. या योजनेच्या व्यवहार व्यवस्थापन प्रणालीमध्ये आधीच मृत घोषित झालेल्या रुग्णांवर उपचार सुरू असल्याचे सांगण्यात आले आणि त्यासाठी पैसेही दिले गेले. देशभरातील विविध रुग्णालयांमध्ये एकूण 3 हजार 446 रुग्ण होते, ज्यांच्या उपचारांसाठी रुग्णालयांना 6.97 कोटी रुपये दिले गेले. सध्या या योजनेअंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, रुग्णालयात दाखल झाल्यावर डिस्चार्ज होण्यापूर्वी रुग्णाचा मृत्यू झाल्यास, ऑडिटनंतर रुग्णालयाला पैसे दिले जातात.
हेही वाचा – काठमांडू एअरपोर्टवर चाक झाले लॉक, ट्रॅक्टरच्या मदतीने एअर इंडियाचे विमान धावपट्टीवरून हटविले
सर्वाधिक रुग्ण केरळमध्ये
इंडियन एक्स्प्रेसच्या रिपोर्टनुसार, केरळमध्ये अशा रुग्णांची संख्या सर्वाधिक आहे. ज्यांना मृत घोषित करूनही उपचार केले जात होते, असे येथे एकूण 966 रुग्ण आढळले. त्यांच्या उपचारासाठी 2 कोटी 60 लाख 9 हजार 723 विविध रुग्णालयांना देण्यात आले. यानंतर मध्य प्रदेशात 403 आणि छत्तीसगडमध्ये 365 असे रुग्ण आढळले आहेत. त्यांच्या उपचारावर लाखो रुपये खर्च झाले.
आधीच दिलेली माहिती
सन 2020मध्ये राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाला (NHA) अशा त्रुटींची माहिती आधीच देण्यात आली होती, मात्र, प्रणालीतील दोष दूर करण्यात आले असून आता मृत व्यक्तीच्या उपचारासाठी निधी दिला जाणार नाही, असे त्यांच्याकडून काही महिन्यांनंतर सांगण्यात आले. मात्र, हा दावा खोटा ठरला असून त्यानंतरही या योजनेचे अनेक लाभार्थी उपचारादरम्यान मृत दाखवण्यात आले. यावरून प्रणालीतील त्रुटी दूर झाल्या नसल्याचे स्पष्ट होते, असे कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे.
