कोलकाताः सुमारे ७२ वर्षे जुना दावा कोलकाता उच्च न्यायालयाने निकाली काढला आहे. विशेष म्हणजे कोलकाता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव यांच्या जन्माआधी हा दावा दाखल झाला होता.
बेरहामपूर बॅंक लिक्विडेशन प्रकरणाचा हा दावा होता. मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव यांच्या जन्माच्या दहा वर्षे आधी हा दावा दाखल करण्यात आला होता. सर्वात जुन्या पाच प्रकरणांपैकी आता केवळ तीन याचिकांवर सुनावणी प्रलंबित आहे. यातील दोन दिवाणी खटले बंगालच्या मालदा दिवाणी न्यायालयात प्रलंबित आहेत तर एका याचिकेवर मद्रास उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. मालदा दिवाणी न्यायालयात गेल्या वर्षी मार्च व नोव्हेंबर महिन्यात सुनावणी झाली होती.
बेरहामपूर येथील खटला स्वातंत्र्यानंतर १९ नोव्हेंबर १९४८ रोजी कोलकाता उच्च न्यायालयात दाखल झाला होता. फौजदारी व दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर बेरहामपूर बॅंक बंद करण्यात आली. त्यानंतर या बॅंकेच्या लिक्विडेशन कार्यवाही विरोधात १ जानेवारी १८५१ रोजी एक याचिका कोलकाता उच्च न्यायालयात दाखल झाली.
कर्जवसुलीसंबंधी बॅंकेविरोधात अनेक दावे न्यायालयात प्रलंबित होते. त्याचवेळी बॅंकेच्या लिक्विडेशनविरोधातही याचिका दाखल झाली. या याचिकेवर गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात दोन वेळा सुनावणी झाली. मात्र निर्णय झाला नाही. त्यावेळी न्यायालयाने लिक्विडेटरकडून अहवाल मागितला होता. बॅंकेची लिक्विडेशन प्रक्रिया सन २००६ मध्येच पूर्ण झाली आहे. तरीही हे प्रकरण प्रलंबित दाखवले जात आहे, असे लिक्विडेटने न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर मुख्य न्यायाधीश श्रीवास्तव यांनी प्रलंबित दावे तातडीने सुनावणी घेऊन निकाली काढण्यास सांगितले. त्यानुसार प्रलंबित याचिकांचा निपटारा सुरु झाला.
प्रलंबित खटले तातडीने निकाली काढण्याचे आदेश सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड यांनी देशातील सर्व न्यायालयांना दिले आहेत. लाखो प्रकरणे देशभरातील न्यायालयात सध्या प्रलंबित आहे. न्यायालयाला पुरेशा पायाभूत सुविधा नसणे. कर्मचाऱ्यांची कमतरता. रखडलेली न्यायाधीशांची नियुक्ती यामुळेही याचिका प्रलंबित आहेत. याचिका व दावे प्रलंबित असल्याने कारागृहातील कैद्यांचे प्रमाणही वाढले आहे.
