नवी दिल्लीः जातिभेदावर निर्बंध आणणारे विधेयक कॅलिफोर्नियामध्ये मंजूर करण्यात आले आहे. या विधेयकाला अमेरिकेतील उद्योजक आणि मंदिर व्यवस्थापनांनी जोरदार विरोध केला होता.
कॅलिफोर्निया सिनेट ज्युडीशरी समितीने मंगळवारी हे विधेयक मंजूर केले. आता हे विधेयक सिनेटकडे मंजूरीसाठी पाठवण्यात आले आहे. जातिभेदाविरोधात मंजूर झालेले अमेरिकेतील राज्यातील हे पहिले विधेयक आहे. सिनेटने हे विधेयक मंजूर केले तर कॅलिफोर्निया अमेरिकेतील पहिले राज्य ठरेल जेथे जातिभेद निर्मुलन कायदा लागू होईल. तसेच जगातील अमेरिका हा पहिला देश ठरेल जेथे जातिभेदाला तडा देणारा कायदा असेल.
Powerful presentation from @aishabbwahab asking the Judiciary Committee to support civil rights bill #SB403, banning caste discrimination in California. #EqualityForAll ✊🏾✊🏿✊🏽✊🏼✊🏻 https://t.co/X2kiJ3lj84 pic.twitter.com/sFyF49pFgA
— Amar Shergill🧢 (@AmarShergillCA) April 25, 2023
जाती अत्याचाराविरोधात एकत्र येऊन लढा देणाऱ्या संस्थाचा मला अभिमान आहे. त्यांच्यामुळे कॅलिफोर्नियामध्ये जाती अत्याचाराला आळा बसणार आहे, असे द ट्रॉमा ऑफ कास्ट संस्थेच्या प्रमुख थेमीनोझी सुंदरराजन यांनी सांगितले. या संस्थेने जातिभेद निर्मुलनाची मोहिम राबवली होती. गेली १५ वर्षे हा लढा सुरु होता. मात्र हे विधेयक अवैध आणि अन्यायकारकर आहे. हे विधेयक आम्हाला भय स्थितीत ढकलणारे आहे, अशी प्रतिक्रिया हिंदूज फॉर कास्ट इक्विटी संस्थेच्या प्रमुख पुजा रेन यांनी दिली. तर हे विधेयक जातीचा कोणताच भेद किंवा हिंसा सहन करणार नाही, असे Democratic Chair of Progressive Caucus चे अमर शेरगिल यांनी सांगितले.
कॅलिफोर्निया सेनेटर आयशा वहाब यांनी हे विधेयक गेल्या महिन्यात मांडले. त्या प्रथम अफागाणी मुस्लिम आहेत, ज्यांनी हे विधेयक मांडले. या विधेयकाला अमेरिकेतील महत्त्वाचे उद्योजक आणि मंदिर संस्थांनी विरोध केला होता. सुमारे २० हजार सदस्य असलेल्या एशियन अमेरिकन हॉटेल ओनर्स असोसिएशन आणि सुमारे ८ हजार सदस्य असलेल्या एशियन अमेरिकन स्टोअर्स असोसिएशनने या विधेयकाला विरोध केला होता. हिंदू मंदिर परिषद, हिंदू उद्योजक संस्था यांनी या विधेयकावर आक्षेप घेतला होता. तरीही हे विधेयक ज्युडिशरी सिनेटने मंजूर केले. आता हे विधेयक मंजुरीसाठी मुख्य सिनेटकडे पाठवण्यात आले आहे.
