नवी दिल्ली – देशभरातील अनेक आमदार-खासदारांवर खटले दाखल होत असताना एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. देशभरातील ४८ खासदार-आमदारांवरील सीबीआयचे खटले प्रलंबित आहेत. तर २४७ विद्यमान आणि माजी खासदार-आमदारांवर ईडी, सीबीआय आणि एनआयकडे खटले प्रलंबित आहेत. विविध यंत्रणांनी दिलेल्या अहवालांच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अहवालातून ही बाब समोर आली आहे.
हेही वाचा – मंदीची चाहूल! अॅमेझॉनसुद्धा करणार सर्वात मोठी नोकर कपात
फौजदारी खटल्यांच्या एकूण संख्येनुसार, सध्याच्या आणि माजी खासदार-आमदारांविरुद्ध एकूण 3,069 फौजदारी खटले प्रलंबित आहेत. तर डिसेंबर 2021 च्या आकडेवारीनुसार देशभरात आजी-माजी खासदार-आमदारांविरुद्ध एकूण 4,984 गुन्हेगारी खटले प्रलंबित होते. २५ पैकी १६ उच्च न्यायालयांनी दिलेल्या अहवालांवर ही आकडेवारी आधारित आहे. देशात एकूण 25 उच्च न्यायालये आहेत, त्यापैकी नऊ न्यायालयांनी त्यांच्या राज्यांमध्ये माननीय विरुद्ध प्रलंबित खटल्यांची संख्या अद्याप नोंदवली नाही. उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगड आणि तेलंगणासारख्या मोठ्या राज्यांच्या उच्च न्यायालयांनीही अहवाल दिला नाही.
आजी-माजी खासदार-आमदारांवरील प्रलंबित गुन्हेगारी खटल्यांवर देखरेख ठेवण्याच्या बाबतीत, हा अहवाल वरिष्ठ वकील विजय हंसरिया, अॅमिकस क्युरी यांनी देशभरातील उच्च न्यायालये आणि केंद्रीय एजन्सींकडून मिळवलेल्या डेटाच्या आधारे तयार केला आहे. यावर आता सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी कोर्टात सुनावणी होणार आहे. भाजप नेते आणि वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांची एक याचिका 2016 पासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, ज्यामध्ये आजी आणि माजी खासदार-आमदारांवरील प्रलंबित गुन्हेगारी खटले लवकर निकाली काढण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
हेही वाचा – शिखर संमेलनासाठी नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया दौऱ्यावर, ‘या’ विषयांवर होणार चर्चा
सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणावर लक्ष ठेवून आहे. न्यायालय वेळोवेळी उच्च न्यायालये आणि केंद्रीय तपास यंत्रणेला एकूण प्रलंबित प्रकरणांचा तपशील देण्याचे आदेश देते. मागील ऑर्डरमध्ये दिलेल्या तपशिलांच्या आधारे, अॅमिकस क्युरीने प्राप्त डेटाच्या आधारे आपला 17 वा अहवाल दाखल केला. अहवालात, अॅमिकस क्युरीने अशा प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी काही सूचना दिल्या आहेत आणि न्यायालयाला आदेश देण्याची विनंती केली आहे.
पाच प्रकरणातील आरोपी माजी खासदारांचा मृत्यू झाला
अहवालातील केंद्रीय एजन्सींकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, आजी-माजी खासदार-आमदारांविरुद्ध एकूण 121 खटले सीबीआयकडे प्रलंबित आहेत, त्यापैकी 14 खटले विद्यमान खासदारांविरुद्ध आहेत आणि 37 खटले माजी खासदारांविरुद्ध आहेत. पाच प्रकरणातील आरोपी माजी खासदारांचा मृत्यू झाला आहे. आमदारांवरील प्रलंबित खटल्यांवर नजर टाकल्यास आजी-माजी आमदारांविरुद्ध ११२ खटले प्रलंबित असून त्यापैकी ३४ विद्यमान आमदार आणि ७८ माजी आमदार आहेत. आरोपी नऊ माजी आमदारांचा मृत्यू झाला आहे.
४५ प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने आरोप निश्चित केले नाहीत
आजी माजी खासदार-आमदारांविरुद्ध सीबीआयच्या एकूण प्रलंबित खटल्यांपैकी 58 प्रकरणे आहेत ज्यात जन्मठेपेच्या आरोपांचा समावेश आहे आणि 45 प्रकरणे आहेत ज्यात कोर्टाने आरोप निश्चित करणे बाकी आहे. ईडीने अहवालात आरोपी माजी आणि विद्यमान खासदार-आमदारांची संख्या स्वतंत्रपणे नमूद केलेली नाही. या अहवालात ५१ विद्यमान आणि माजी खासदारांविरुद्ध मनी लाँड्रिंगचे खटले प्रलंबित असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यापैकी २८ प्रकरणांचा तपास सुरू आहे.
याशिवाय ७१ विद्यमान व माजी आमदारांविरुद्ध मनी लाँड्रिंगचे खटले प्रलंबित असून त्यापैकी ४८ प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे. एनआयएच्या विद्यमान आणि माजी खासदार-आमदारांविरुद्ध चार खटले प्रलंबित आहेत, त्यापैकी दोन प्रकरणांतील आरोपी विद्यमान खासदार आणि आमदार आहेत, तर दोन माजी खासदार-आमदार आहेत. चार प्रकरणांपैकी एक 2011 मधील आहे ज्यात फाशीच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
