नवी दिल्लीः सीबीआय, ईडी अजून आलेली नाही, अशी मिश्किल टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना केली. विशेष म्हणजे आसाम येथील राष्ट्रीय युवा कॉंग्रेस अध्यक्ष बी. व्ही. श्रीनिवास यांचा अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.
श्रीनिवास यांच्यावर कॉंग्रेस महिला कार्यकर्त्यांच्या विनयभंगाचा आरोप आहे. त्यात अटकपूर्व जामीन मिळावा म्हणून श्रीनिवास यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामीन याचिका दाखल केली होती. न्या. भूषण गवई व न्या. संजय करोल यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. या सुनावणीत अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी युक्तिवाद करण्यास सुरुवात केली. तुम्ही सीबीआय किंवा ईडीच्या बाजूने युक्तिवाद करत आहात का?, असा प्रश्न न्यायालयाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजू यांंना केला. मी आसाम राज्याची बाजू मांडणार आहे, असे राजू यांनी सांगितले. याप्रकरणात अजून सीबीआय, ईडी आलेली नाही, अशी मिश्किल टिप्पणी न्यायालयाने केली.
हे प्रकरण राजकीय हेतूने प्रेरित आहे, असे म्हणता येणार नाही. कारण तक्रारदार महिला त्याच राजकीय पक्षातील आहे. श्रीनिवास यांना नोटीस पाठवण्यात आली होती. राष्ट्रीय महिला आयोगानेही श्रीनिवासला नोटीस पाठवली होती. त्याचे उत्तर त्यांनी दिले नाही. त्यामुळे त्यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर करु नये. अशी मागणी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजू यांनी केली.
याला श्रीनिवास यांच्याकडून विरोध करण्यात आला. त्यानंतर न्यायालयाने श्रीनिवासला ५० हजार रुपयांचा अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. याच किमतीचे एक किंवा दोन हमीदार सादर करावेत. तपासात सहकार्य करावे,असे आदेश न्यायालयाने श्रीनिवास यांना दिले. याप्रकरणात गुन्हा नोंदवायला एक महिन्यांचा उशीर झाला आहे. असे असेल तर नियमानुसार श्रीनिवास हे अटकपूर्व जामीनासाठी पात्र आहेत, असेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.
मुळात हे प्रकरण छत्तीसगड येथील आहे. त्याचा गुन्हा आसाम पोलीस नोंदवू शकत नाहीत. हा गुन्हा रद्द करावा, अशी मागणी करणारी याचिका श्रीनिवासने गुवाहाटी उच्च न्यायालयात केली होती. न्यायालयाने ती याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे श्रीनिवासने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
