दिल्ली मद्य धोरण प्रकरण : सीबीआयकडून आरोपपत्र दाखल, मात्र मनीष सिसोदियांचे नाव नाही

दिल्ली मद्य धोरण घोटाळाप्रकरणी सीबीआयने आरोपपत्र दाखल केले आहे. या प्रकरणी सीबीआयने 10 हजार पानांचे आरोपपत्र दाखल केले असून, यामध्ये दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांचे नाव नाही.

दिल्ली मद्य धोरण घोटाळाप्रकरणी सीबीआयने आरोपपत्र दाखल केले आहे. या प्रकरणी सीबीआयने 10 हजार पानांचे आरोपपत्र दाखल केले असून, यामध्ये दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांचे नाव नाही. सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, आरोपपत्रात अटक करण्यात आलेले दोन व्यावसायिक, एका वृत्तवाहिनीचे प्रमुख, हैदराबादमधील मद्यविक्रेते, दिल्लीतील मद्य वितरक आणि उत्पादन शुल्क विभागाचे दोन अधिकारी यांचा समावेश आहे.

सीबीआयच्या आरोपपत्रात विजय नायर, अभिषेक बोईनापल्ली, समीर महेंद्रू, अरुण रामचंद्र पिल्लई, मुथा गौतम, उत्पादन शुल्क विभागाचे उपायुक्त कुलदीप सिंग आणि उत्पादन शुल्क विभागाचे सहाय्यक आयुक्त नरेंद्र सिंग यांचा समावेश आहे. सीबीआयने हे आरोपपत्र दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टात दाखल केले आहे. याच कोर्टात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.

सीबीआयने माहिती दिली आहे की एकूण 7 जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले असून त्यापैकी 3 सरकारी अधिकारी आहेत. यासोबतच या प्रकरणी मनीष सिसोदियाविरुद्ध तपास सुरू असल्याचे तपास यंत्रणेने सांगितले. आरोपपत्रावर आम आदमी पक्षाने प्रतिक्रिया दिली आहे. पक्षाचे नेते सौरभ भारद्वाज यांनी आरोपपत्रात सिसोदिया यांचे नाव न घेता म्हटले की, “हा दिल्लीतील जनतेचा विजय आहे. त्यांनी ट्विट करून लिहिले, ‘सत्यमेव जयते! सीबीआयच्या आरोपपत्रात सिसोदिया यांचे नाव नाही. इतिहासात प्रथमच आरोपी क्रमांक १ म्हणून ज्याचे नाव आहे, त्याचे नाव आरोपपत्रात नाही. ज्या व्यक्तीने गरीब मुलांना डॉक्टर-इंजिनियर बनवले, त्या व्यक्तीला भाजपने ६ महिने शिव्या दिल्या. हा दिल्लीच्या जनतेचा विजय आहे”.

शिवाय, “सीबीआयला एकही पुरावा सापडला नाही. हे संपूर्ण प्रकरण बनावट असल्याचे सिद्ध झाले आहे. गुजरात आणि एमसीडी निवडणुकीत ‘आप’ला बदनाम करण्यासाठी भाजपने दिवसभर खोट्या पत्रकार परिषदा घेतल्या. दिल्लीच्या आम आदमी पक्षाच्या सरकारने 17 नोव्हेंबर 2021 रोजी नवीन उत्पादन शुल्क धोरण लागू केले. परंतु भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे सप्टेंबर 2022 च्या शेवटी ते रद्द केले”, असेही त्यांनी म्हटले.


हेही वाचा – केंद्र सरकार देशातील बड्या कंपन्यांमधील आपला हिस्सा विकणार?