केंद्र सरकार बँकांचं खासगीकरण मोठ्या प्रमाणात आणि वेगाने करत आहे. केंद्र सरकारने खासगीकरणासाठी सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक यांची निवड केली आहे. केंद्र सरकार या सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन्ही बँकांमधील आपला वाटा विकणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ५१ टक्के हिस्सा विकण्याची योजना आहे.
या वृत्तानंतर, शेअर बाजारामध्ये सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँकांच्या समभागात २० टक्के अप्पर सर्किट लागलं आहे. या वृत्ताच्या आधी आयओबीचे समभाग १९.८५ रुपयांवर होते, जे अचानक १९.८० टक्के वाढून २३.६० रुपयांवर गेले. तर सेंट्रल बँकेचे शेअर्स २० रुपयांवरून १९.८० टक्यांनी वाढ होत २४.२० रुपयांवर गेले.
सीएनबीसी आवाजनुसार, या दोन बँकांच्या खासगीकरणासाठी केंद्र सरकार बँकिंग रेगुलेशन अ‍ॅक्टमधील बदलांबरोबरच काही इतर कायद्यांमध्ये बदल करेल. तसंच आरबीआयशी चर्चा होईल. नीती आयोगाने या दोन बँकांच्या नावांची शिफारस केली होती. खासगीकरणासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँक आणि एका विमा कंपनीचं नाव निवडण्याची जबाबदारी या कमिशनवर सोपविण्यात आली होती.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आर्थिक वर्ष २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँका आणि विमा कंपनीच्या खासगीकरणाची घोषणा केली होती. वित्तीय वर्ष २२ साठी निर्गुंतवणुकीद्वारे सरकारने १.७५ लाख कोटी रुपये उभे करण्याचे लक्ष्य ठेवलं आहे. सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक या दोन्ही खासगी बँकांचे शेअर बाजाराच्या किंमतीनुसार ४४,००० कोटी रुपये आहेत. ज्यात इंडियन ओव्हरसीज बँक (आयओबी) ची मार्केट कॅप ३१,६४१ कोटी रुपये आहे.
