नवी दिल्लीः समलिंगी विवाहाला मान्यता द्यावी ही मागणी म्हणजे शहरी भागाच्याच विचारांचे प्रतिबिंब आहे. ही एका समुहाची मागणी आहे. संपूर्ण देशातील नागरिकांची ही मागणी असू शकत नाही किंवा तसा विचार करु शकत नाही, असे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले आहे.
समलिंगी विवाहाला मान्यता द्यावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड यांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. देशभरातील विविध उच्च न्यायालयात अशी मागणी करणाऱ्या याचिका दाखल झाल्या होता. त्या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी सुरु आहे. या याचिकेला विरोध करणारे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहे.
समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्याचा अधिकार संसदेला आहे. न्यायालय तो अधिकार देऊ शकत नाही. न्यायालयाने तसा अधिकार दिल्यास त्याचा व्यापक परिणाम होऊ शकतो. मुळात ही मागणी करणाऱ्यांची संख्या किती आहे याचा विचार न्यायालयाने करायला हवा. तसेच ही मागणी संपूर्ण देशाची असू शकत नाही. अशी मागणी म्हणजे शहरी भागाच्याच विचारांचे प्रतिबिंब आहे. या याचिकेवर सुनावणी होऊ शकते की नाही याचाच आधी विचार व्हायला हवा, असा दावा प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोगानेही या याचिकेचा विरोध केला आहे. समलिंगी जोडप्याने दत्तक घेतलेल्या बाळाच्या मनावर तीव्र परिणाम होतो, असे एका सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. त्यामुळे समलिंगी विवाहाला मान्यता देऊ नका, अशी भूमिका आयोगाने न्यायालयात मांडली आहे.
सुप्रियो चक्रबोती व अभय दंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. हे दोघे हैदराबादचे आहेत. ते समलिंगी आहेत. गेली १० वर्षे ते एकत्र राहत आहेत. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत हे दोघेही बाधित झाले होते. त्यांच्यावर यशस्वी उपचार करण्यात आले. या गंभीर आजारातून बरे झाल्याची वर्षपूर्ती त्यांना साजरी करायची होती. विवाह व वचनबद्धता असा हा सोहळा होता, मात्र भारतात समलिंगी विवाहाला मान्यता नाही. त्यामुळे या दोघांना सोहळा साजरा करता येत नाही, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. समलिंगींचेही अधिकार राज्यघटनेने अबाधित ठेवले आहेत. त्यांनाही सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालात स्पष्ट केले आहे, याचा दाखला याचिकेत देण्यात आला आहे. तसेच दिल्ली, केरळ व गुजरात उच्च न्यायालयात समिलिंगी विवाहाला मान्यता मिळावी यासाठी याचिका करण्यात आली होती. या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी सुरु आहे.
