गेल्या काही दिवसांमध्ये कोरोनासंदर्भात उपचार करणाऱ्या डॉक्टर, नर्सेस आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर हल्ले होण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. त्याशिवाय एरवी देखील डॉक्टर, नर्स आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर हल्ले होण्याच्या घटना समोर आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर आता यांना संरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठ्या निर्णयाची घोषणा केली आहे. यासाठी केंद्र सरकारने विशेष अध्यादेश काढला असून त्याची घोषणा आज केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी विशेष पत्रकार परिषद घेऊन केली. यानुसार असे हल्ले करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा आणि दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. १८९७च्या कायद्याच्या अंतर्गतच हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
काय आहे नवीन निर्णय?
नव्या निर्णयानुसार आता डॉक्टर, नर्स आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर हल्ले करणाऱ्यांवर अजामीनपात्र गुन्हा दाखल होईल. वरीष्ठ निरीक्षकाच्या पातळीवर या हल्ल्याची चौकशी होईल. ३० दिवसांत याची चौकशी पूर्ण होईल. एका वर्षाच्या आत या प्रकरणाचा निर्णय केला जाईल. दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तींना ३ महिने ते ५ वर्ष शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. तर ५० हजार ते २ लाख रुपयांचा दंड देखील होऊ शकतो. अशा हल्ल्यांत जर डॉक्टर, नर्स आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांना गंभीर दुखापत झाली असेल तर ६ महिने ते ७ वर्षांची शिक्षा असेल. तसेच दंडाची रक्कम देखील १ लाख ते ५ लाख रुपयांपर्यंत असेल. डॉक्टरांच्या गाडी किंवा क्लिनिकचं नुकसान झालं, तर जी त्या नुकसानाची किंमत असेल, त्याच्या दुप्पट रक्कम दंड म्हणून वसूल केली जाईल, असं प्रकाश जावडेकर यांनी यावेळी जाहीर केलं. ‘आजपासून देशभरात हा अध्यादेश लागू करण्यात आला आहे. कोविडच्या संकटात कोणत्याही भितीशिवाय डॉक्टरांना काम करता येईल अशी व्यवस्था आता निर्माण होईल’, असं देखील प्रकाश जावडेकर यावेळी म्हणाले.
डॉक्टरांनी दिला होता काळा दिवस पाळण्याचा इशारा!
डॉक्टर, नर्स आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर होत असलेल्या हल्ल्यांचा आयएमए अर्थात इंडियन मेडिकल असोसिएशनने नुकताच निषेध केला होता. यासाठी आज रात्री ९ वाजता देशातील आयएमएशी संलग्न डॉक्टर मेणबत्त्या लावून निषेध करणार होते. तसेच, उद्या म्हणजेच २३ एप्रिल रोजी काळा दिवस पाळण्याचा देखील इशारा आयएमएने दिला होता. मात्र, आज सकाळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी आयएमएच्या झालेल्या चर्चेत अमित शहांनी कठोर कायदा आणण्याचं आश्वासन दिल्यानंतर हे निषेध आंदोलन मागे घेण्यात आलं होतं. त्याच पार्श्वभूमीवर आता केंद्र सरकारने विशेष अध्यादेश काढून अशा हल्लेखोरांना कठोर शिक्षेची तरतूद करणारा निर्णय घेतला आहे.
