नवी दिल्ली : राज्यातील विधानसभा निवडणूक, ईव्हीएम, मतपत्रिकांवर निवडणुका घ्या, अशा सगळ्या मागण्या सातत्याने होत असतानाच केंद्र सरकारकडून शुक्रवार, 21 डिसेंबर रोजी निवडणूक नियम – 1961 मध्ये बदल करण्यात आले आहेत. यावरून कॉंग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी त्यांच्यावर टीका केली आहे. (central government changes election conduct rules 1961 congress jairam ramesh raised question)
निवडणूक नियम, 1961 च्या आधीच्या 93 (2) (अ) नियमानुसार, निवडणुकीशी संबंधित सगळी कागदपत्रे ही सार्वजनिकरित्या खुली राहतील. याच नियमात आता बदल करण्यात आला आहे. आता, नव्याने झालेल्या या बदलानुसार, केवळ निवडणूक नियमांशी संबंधित कागदपत्रेच सार्वजनिक होऊ शकतात. निवडणुकीशी संबंधित कागदपत्रे सर्वांसाठी खुली होऊ शकत नाहीत. या बदलानंतर कॉंग्रेसने अत्यंत घाईघाईने हे बदल केल्याचे लक्षात येताच, निवडणूक आयोगावर टीका केली आहे.
हेही वाचा – Neelkamal Boat Accident : मुंबई बोट दुर्घटनेतील आणखी एक मृतदेह सापडला; मृतांचा आकडा 15 वर
कॉंग्रेस नेता जयराम रमेश यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सोशल मीडियावर त्यांनी यासंदर्भात एक पोस्ट देखील केली आहे. नियमात तडकाफडकी बदल होणे, हे निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर आम्ही सातत्याने टीका करत आहोत, त्याचेच निदर्शक आहे.
पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने याच नियमाच्या आधारे निवडणूक आयोगाला सगळी माहिती देण्यास सांगितले होते. जेव्हा शंका असेल, तेव्हा नागरिकांना अशी माहिती उपलब्ध करून देणे आवश्यक देखील आहे. मात्र, निवडणू्क आयोग या आदेशाचे पालन करण्याऐवजी या कायद्याच्या नियमातच बदल करण्यासाठी आयोग प्रयत्नशील असल्याचे दिसते. सतत टीका होत असूनही आणि आता उच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतरही निवडणूक आयोग पारदर्शकता का ठेवत नाही, अशी विचारणा कॉंग्रेसने केली आहे. आयोगाने केलेल्या या बदलाला लवकरच कायदेशीररित्या आव्हान दिले जाईल, असे रमेश यांनी सांगितले.
हाल के दिनों में भारत के चुनाव आयोग द्वारा मैनेज किए जाने वाले चुनावी प्रक्रिया में तेज़ी से कम होती सत्यनिष्ठा से संबंधित हमारे दावों का जो सबसे स्पष्ट प्रमाण सामने आया है, वह यही है।
पारदर्शिता और खुलापन भ्रष्टाचार और अनैतिक कार्यों को उजागर करने और उन्हें ख़त्म करने में सबसे… pic.twitter.com/DgIIWecgXZ
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) December 21, 2024
या सुधारणेमुळे काय बदल होणार?
या नव्याने करण्यात आलेल्या या संशोधनामुळे, आता 1961 च्या नियमांतर्गत केवळ निवडणुकीच्या नियमांसंबंधी कागदपत्रेच सार्वजनिक केली जातील. म्हणजेच, निवडणुकीशी संबंधित कागदपत्रे ही सार्वजनिक होणार नाहीत. केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने देखील या बदलाला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे यापुढे जनता कधीच निवडणुकीशी संबंधित कागदपत्रे पाहू शकणार नाहीत. तर केवळ निवडणुकीशी संबंधित नियमांची कागदपत्रे ही जनतेसाठी खुली असतील.
हेही वाचा – Eknath Shinde : विदर्भ, मराठवाड्यात औद्योगिक विकास आणि सिंचनावर भर; शिंदेंची सभागृहात माहिती
Edited by : Ashwini A. Bhatavdekar