नवी दिल्ली : कोरोना महामारीच्या काळात केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचा रोखून ठेवलेला 18 महिन्यांचा महागाई भत्ता (DA) त्यांना दिला जाणार नाही, असे केंद्र सरकारने लोकसभेत स्पष्ट केले. केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना महागाई भत्ता आणि महागाई दिलासा म्हणून तीन हप्त्यांत थकबाकी देण्याचा विचार नाही, असे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी माहिती दिली.
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली आहे. कोरोना महामारीमुळे निर्माण झालेली आर्थिक अडचण ध्यानी घेऊन 1 जानेवारी 2020, 1 जुलै 2020 आणि 1 जानेवारी 2021 रोजी जारी करण्यात येणारा महागाई भत्ता बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. सरकारवरील आर्थिक भार कमी करण्याचा यामागे उद्देश होता. या निर्णयामुळे सरकारची 34,402.32 कोटी रुपयांची बचत झाली होती, असे पंकज चौधरी यांनी म्हटले आहे.
संरक्षण उत्पादन 1.75 लाख कोटींपर्यंत वाढवण्याचे उद्दीष्ट्य
पुढील आर्थिक वर्षापर्यंत (2024-25) संरक्षण उत्पादन 1.75 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे. यामध्ये सुमारे 35,000 कोटी रुपयांच्या संरक्षण उत्पादनांच्या निर्यातीचाही समावेश आहे, अशी माहिती संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट्ट यांनी राज्यसभेत दिली. 2021-22मध्ये खासगी कंपन्या आणि सरकारी संरक्षण निर्मिती संस्थांची उत्पादने 86,078 कोटी रुपयांवर पोहोचले. 2020-21मध्ये देशातील संरक्षणसामग्रीचे उत्पादन 88,631 कोटी रुपये होते. यापूर्वी 2019-20मध्ये 63,722 कोटी रुपयांचे संरक्षणसामग्रीचे उत्पादन झाले होते. 2018-19मध्ये 50,499 कोटी रुपये आणि 2017-18मध्ये 54,951 कोटी रुपयांचे संरक्षण उत्पादन देशात झाले. तर, 2021-22मध्ये 12,815 कोटी रुपयांच्या संरक्षण उत्पादनांची निर्यात करण्यात आली, असे अजय भट्ट यांनी सांगितले.
डीआरडीओचे 23 प्रकल्पांची गती संथ
डिफेन्स रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशनच्या (DRDO) सर्वाधिक प्राधान्य असलेल्या 55 प्रकल्पांपैकी 23 प्रकल्प ठरलेल्या मुदतीत पूर्ण होऊ शकले नाहीत. यामध्ये अँटी-एअरफील्ड शस्त्रास्त्रे, पृष्ठभागावरून हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्रे, जहाजविरोधी क्षेपणास्त्रे, लांब पल्ल्याचे रडार, लढाऊ वाहने, पाणबुड्यांसाठी लढाऊ सूट आणि पाणबुडी पेरिस्कोप विकसित करणे यांचा समावेश होतो.
देशातील सर्वात कमी साक्षरता दर बिहारमध्ये
बिहारमध्ये देशातील सर्वात कमी साक्षरता दर असू त्यापाठोपाठ अरुणाचल प्रदेश आणि राजस्थानचा क्रमांक लागतो. ग्रामीण भारतातील साक्षरता दर 67.77 टक्के आहे, तर शहरी भागात 84.11 टक्के आहे. केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री अन्नपूर्णा देवी यांनी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
