नवी दिल्ली : केंद्रीय निवडणूक आयोगामधील आयुक्तांच्या नेमणुकीसाठी केंद्रीय सरकारकडून काही बदल करण्यात आले आहेत. यासाठी केंद्रीय समिती रचना जाहीर केली असून यामध्ये काही बदल करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता नव्या बदलानुसार केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठीच्या समितीमध्ये देशाचे पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि एक ज्येष्ठ कॅबिनेट मंत्री यांचा समावेश असणार आहे. (central government has changed the appointments of the Election Commission)
हेही वाचा – केरळचे आता ‘असे’ होणार नामकरण, केंद्र सरकार करणार शिक्कामोर्तब
मार्चमहिन्यामध्येच सुप्रीम कोर्टाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या समितीत बदल केला होता. त्यावेळी कोर्टाने पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता आणि सरन्यायाधीशांची समिती नेमत त्यांच्याकडे आयुक्तांच्या नेमणुकीचा अधिकार सोपवला होता, पण आता केंद्र सरकारने या समितीमधून सरन्यायाधीशांना वगळून त्या जागी ज्येष्ठ कॅबिनेट मंत्र्यांची नेमणूक केली आहे. मार्च महिन्यात सुप्रीम कोर्टाने निवडणुकांच्या आयुक्तांच्या निवडीबाबत समिती तयार केली होती. त्यावेळी केंद्र सरकारने योग्य कायदा करेपर्यंत पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता आणि सरन्यायाधीश यांची समिती आयुक्तांची निवड करेल असा निकाल दिला होता. पण आता केंद्र सरकारकडून नेमण्यात आलेल्या समितीमध्ये 2-1 असे बहुमत असणार आहे.
निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांच्या नेमणुकीबाबतची एक याचिका 2015 मध्ये सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. राजकीय फायद्यासाठी आणि स्वतःचा मनमानी कारभार करण्यासाठी आयुक्तांची नेमणूक करण्यात येत असल्याचे या याचिकेतून सांगण्यात आले होते. त्यानंतर हे प्रकरण 2018 मध्ये घटनापीठाकडे सोपविण्यात आले. पण नोव्हेंबर 2022 मध्ये त्याबद्दलची सुनावणी पूर्ण करून केंद्र सरकारला एकतर्फी पद्धतीने निवडणूक आयोगाचा सदस्य नेमता येणार नाही, असे सांगितले होते.
त्यामुळे आता केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या रचनेनुसार निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांची नेमणूक या त्रिसदस्यीय समितीकडून करण्यात येणार आहे. परंतु या रचनेमुळे विरोधी पक्षनेते यांची गळचेपी होणार असून ते यामध्ये एकटे पडले जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे यापुढे आता आयुक्तांची नेमणूक ही किती पारदर्शक पद्धतीने होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. पण या रचनेमुळे मोठा वाद होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
