अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्याच्या तिढा अद्याप संपलेला नाही. अनेक राज्यांनी अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्याला विरोध केला आहे. मात्र, केंद्राला परीक्षा हव्या असून विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) भूमिकेला केंद्र सरकारने पाठबळ दिलं आहे. सर्व विद्यापीठांना अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्यास अनुमती देण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय गृहमंत्रालयाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाला दिली. या प्रकरणावर आज, शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे.
दरम्यान, परीक्षा घेण्याबाबत यूजीसीने ६ जुलै रोजी मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या होत्या. परीक्षा ऑनलाइन, ऑफलाइन किंवा संमिश्र पद्धतीने घेण्याची मुभाही देण्यात आली. या परीक्षा ३० सप्टेंबपर्यंत पूर्ण कराव्यात, अशा सूचना यूजीसीने विद्यापीठांना दिल्या होत्या.
अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्याच्या मुद्द्यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रालाही दिले होते. त्यावर भूमिका मांडताना केंद्रीय गृहमंत्रालयाने आयोगाच्या निर्णयाचे समर्थन करीत परीक्षांना अनुमती देण्यात आल्याचं सांगितलं. याबाबत मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाशीही चर्चा करण्यात आली. लॉकडाऊन शिथिलीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यातही शैक्षणिक संस्था ३१ ऑगस्टपर्यंत बंद असल्या तरी अंतिम वर्षांच्या परीक्षा आणि मूल्यमापनासाठी त्यांना र्निबधातून सूट देण्यात आल्याचं गृहमंत्रालयाने न्यायालयात सांगितलं.
परीक्षा न घेतल्यास शैक्षणिक दर्जावर परिणाम
अंतिम वर्षांच्या परीक्षा न घेण्याचा महाराष्ट्र आणि दिल्ली सरकारचा निर्णय उच्चशिक्षणाच्या दर्जावर परिणाम करणारा आहे. हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या हिताचा नाही, अशी भूमिका यूजीसीने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडली. अंतिम वर्षांची परीक्षा न घेता पदवी देण्याचा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी चुकीचा ठरेल, असं आयोगाने म्हटलं आहे.
