देशद्रोह कायद्यासंदर्भात केंद्र सरकारने सोमवारी महत्त्वाची पावले टाकली आहेत. देशद्रोहाच्या कायद्यातील तरतुदींचा पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला दिली. तसेच जोपर्यंत सरकार या प्रकरणाची चौकशी करत नाही, तोपर्यंत देशद्रोहाच्या खटल्याची सुनावणी करू नये, अशी विनंतीही केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, देशद्रोहाच्या भारतीय दंड संहितेच्या कलम 124A च्या वैधतेची तपासणी आणि पुनर्विचार केला जाईल. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टीने देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे पूर्ण होत असताना, गुलामगिरीच्या काळात केलेल्या देशद्रोहाच्या कायद्याचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. देशद्रोह कायद्यावर घेतलेल्या आक्षेपांची सरकारला जाणीव आहे. कधी कधी मानवी हक्कांवरही प्रश्न उपस्थित केले जातात. तथापि, देशाचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता राखणे हे त्याचे उद्दिष्ट असले पाहिजे.
देशद्रोह कायद्याचा बचाव करत केंद्र सरकारने शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयाला देशद्रोह कायद्याला आव्हान देणारी याचिका फेटाळण्याची विनंती केली. सरन्यायाधीश एनव्ही रामण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर देशद्रोह कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. सरन्यायाधीशांव्यतिरिक्त न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांनीही ही याचिका पाच किंवा सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे पाठवायची की तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी करायची हे ठरवायचे होते.
केंद्र सरकारने केदारनाथ विरुद्ध बिहार राज्य या खटल्याचा संदर्भ देत तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाला लेखी कळवले होते की, पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने देशद्रोहाचा निर्णय दिला होता. त्यामुळे आता या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची गरज नाही. सन 1962 मध्ये केदारनाथ विरुद्ध बिहार राज्य प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने देशद्रोह कायद्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता असतानाही या कायद्याची उपयुक्तता आवश्यक असल्याचा निर्णय दिला होता.
