आयटीआर दाखल करण्यासाठी वेळ वाढवून देण्यास केंद्राचा नकार, काय आहे कारण?

Income Tax : income tax exemption limit is increased upto 5 lakh in interim budget 2019
५ लाखांपर्यंत उत्पन्न होणार करमुक्त

कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने आयटीआर दाखल करण्यासाठी वेळ मर्यादा वाढवून दिली होती. मात्र, यावेळेस वेळ वाढवून देण्यास केंद्र सरकारने नकार दिला आहे. गेल्या तीन वर्षांत सरकारने पहिल्यांदा असं पाऊल उचललं आहे.
आयकर नियमांनुसार करदात्यांना आर्थिक वर्षात आयटीआयर दाखल करण्यासाठी ३१ जुलैपर्यंतचीच मर्यादा देण्यात आली आहे. ज्या करदात्यांना आपल्या खात्याचे ऑडिट करण्याची गरज लागत नाही, अशा लोकांसाठी ही तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. (Central government refused to extend the deadline for tax returns)

हेही वाचा आरबीआयकडून चार बँकांवर निर्बंध; महाराष्ट्रातील ‘या’ बँकेचा समावेश

  • रेव्हेन्यु सेक्रेटरी तरुण बजाज यांनी सांगितलं की, रिटर्न फाईल करणे सोपे झाले असून लवकरच परतावा देण्यासही सुरुवात करण्यात येणार आहे. कर विभागाने एक नवी आयटी फायलिंग वेबसाईट लॉन्च केली आहे. यामुळे प्रक्रिया सुलभ झाली आहे.
  • गेल्यावर्षी शेवटच्या दिवशी ५० लाखांहून अधिकांनी रिटर्न दाखल केले होते. त्यामुळे यावेळेस हाच आकडा १ कोटींच्या घरात जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
  • गेल्या आर्थिक वर्षी २०२०-२१ (FY21) मध्ये ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत वाढवण्यात आलेल्या तारखेवर ५.८९ कोटी आयटीआर दाखल झाले होते.
  • जर एखाद्या व्यक्तीचे उत्पन्न आयकर विभागाने ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त असेल तर त्याला कर विवरणपत्र भरावे लागते. नवीन कर प्रणाली अंतर्गत, 2.5 लाखापर्यंत तुम्ही कर भरू शकत नाहीत. तर 60 ते 80 वयोगटातील लोकांसाठी 3 लाख (ज्येष्ठ नागरिक); आणि 80 वर्षांवरील (सुपर ज्येष्ठ नागरिक) साठी ₹ 5 लाखांची सवलत देण्यात आली आहे. यापेक्षा जास्त उत्पन्न असल्यास तुम्हाला कर भरावा लागतो.

 हेही वाचा  – मोदींनी आणखी एक सरकारी कंपनी विकली, दोन वर्ष बंद कंपनीला टाटांनी घेतलं विकत