लॉकडाऊन काळात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) दिलेल्या व्याजदरातील सवलतीवर आणि कर्ज स्थगितीवर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी केली. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी १० सप्टेंबर रोजी होणार आहे. सुनावणी दरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्राची बाजू मांडताना व्याज माफ केलं जाणार नाही अशी भूमीका मांडली. बँकिंग क्षेत्र ही आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, आम्ही कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही ज्यामुळे अर्थव्यवस्था कमकुवत होऊ शकेल. आम्ही व्याज माफ न करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं.
Solicitor General Tushar Mehta said in the Supreme Court that the banking sector is the backbone of our economy, we can’t take any decision which can weaken the economy. https://t.co/luO2kkoldA
— ANI (@ANI) September 3, 2020
३१ ऑगस्टपर्यंत कोणतेही बँक कर्ज खातं एनपीए घोषित न केल्यास पुढील दोन महिन्यांसाठी एनपीए घोषित करू नये, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितल होतं की जर कर्ज सवलतीच्या मुदतीवरील व्याज माफ केलं गेलं तर ते हानिकारक आहे. यामुळे बँकांवर याचा परिणाम होईल. बँका कमकुवत होतील.
न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यांच्या खंडपीठासमोर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्राची भूमीका मांडली. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आणि व्यथित मालमत्तांचे पुनर्निर्माण करण्यासाठी मजबूत बँकांची गरज आहे, असं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले.