नवी दिल्ली : सीबीआयमधील 2014 पूर्वीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्धाच्या भ्रष्टाचार प्रकरणीची चौकशी करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या परवानगीची गरज लागणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना कायदा, 1946 च्या कलम 6A, असंवैधानिक घोषणा करणारा 2014 चा निकाल प्रभावाने लागू होईल.
वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांविरुद्धच्या भ्रष्टाचाराच्या चौकशी करण्यापूर्वी केंद्र सरकारची पूर्व परवानगी घेणे बंघनकारक होते. पण कायद्यातील ही तरतूद त्रासदायक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यामुळे 2014 सालच्या पूर्वीच्या सीबीआच्या सहसचिव आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या चौकशीसाठी केंद्र सरकारच्या परवानगीची गरज लागणार नाही.
हेही वाचा – विरोधकांकडून सनातन धर्माची बदनामी, भाजपने INDIA आघाडीच्या नेत्यांना केले लक्ष्य
सीबीआयमधील कितीही वरिष्ठ अधिकारी असला. जर त्यांनी भ्रष्टाचार केला. तर त्याला काद्यानुसार शिक्षा करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना म्हटले आहे. न्यायमूर्ती संजय किसन कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हे सांगितले आहे.
हेही वाचा – पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो कॅनडाच्या दिशेने रवाना; भारतात थांबण्यामागे ‘हे’ आहे कारण
सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या 2014 सालच्या खटल्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला होता. यापूर्वी सीबीआयच्या माजी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या चौकशी करण्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगीची गरज लागत होती. यामुळे अनेक भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांना सरक्षण मिळत होते. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिलेला निर्णय हा महत्त्वाचा माणला जातो.
