नवी दिल्लीः हिंडेनबर्गने अदानी समुहावर केलेल्या आरोपाची चौकशी करण्यास आमची काहीच हरकत नाही, असे केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी ही माहिती न्यायालयाला दिली.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड, न्या. पी. एस. नरसिम्हा व न्या. जे. बी. पारदीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सॉलिसिटर जनरल मेहता यांही ही माहिती दिली. ते म्हणाले, हे संपूर्ण प्रकरण हाताळण्यासाठी सेबी तयार आहे. केंद्र सरकारलाही चौकशी समिती नेमण्यावर काहीही आक्षेप नाही. मात्र आंतरराष्ट्रीय स्तरावर याचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे समितीची माहिती बंद लिफाफ्यात असायला हवी.
या समितीची माहिती शुक्रवारी तुम्ही द्या, असे सरन्यायाधीश चंद्रचुड यांनी सॉलिसिटर जनरल मेहता यांना सांगितले. याचा माहिती बुधवारी न्यायालयात सादर केली जाईल. याचिकाकर्त्यांनाही याची माहिती दिली जाईल, असे सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले.
सेबीने याचे प्रतिज्ञापत्रही न्यायालयात सादर केले आहे. हिंडेनबर्गने अदानी समुहावर केलेल्या आरोपाची व शेअर बाजारातील उलाढालांची चौकशी नियामकाद्वारे सुरु आहे. यामध्ये काही बेकायदेशीर प्रकार झाला आहे का? याचा तपास नियामक करत आहे. ही चौकशी आताच सुरु झाली आहे. त्यामुळे त्याची माहिती आताच देणे योग्य ठरणार नाही, असे सेबीने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.
