नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीतील प्रशासकीय सेवांच्या नियंत्रणावरून केंद्र आणि दिल्ली सरकार (Centre-Delhi row) यांच्यातील दीर्घकाळ चाललेल्या वादासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातील (Supreme Court) पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने निकाल दिला आहे. खरी सत्ता दिल्लीतील निवडून आलेल्या सरकारकडे असली पाहिजे आणि त्यांना बदली तसेच पोस्टिंगचे अधिकार असतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे. हा निर्णय बहुमताचा निर्णय असल्याचे घटनापीठाने सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने राजधानीतील प्रशासकीय सेवांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी दिल्ली सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला आणि नोकरशहांवर नियंत्रण ठेवले पाहिजे, असे सांगितले. सरकारने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाबाबत नायब राज्यपालांनी (Lt Governor) सरकारशी चर्चा करावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. इतर राज्यांप्रमाणेच दिल्ली सरकारही जनतेला उत्तरदायी आहे, तथापि, त्यांना कमी अधिकार आहेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
VIDEO | “In unanimous judgment of five judges, the Supreme Court said that the elected government controls the civil servants in the government of NCT of Delhi,” says advocate Shadan Farasat after Supreme Court ruled that Delhi government has legislative and executive powers over… pic.twitter.com/GWpoVHznXT
— Press Trust of India (@PTI_News) May 11, 2023
जमीन, पोलीस तसेच कायदा व सुव्यवस्था वगळता दिल्लीतील उर्वरित प्रशासकीय सेवांवर दिल्ली सरकारचे नियंत्रण आहे. हे तीन मुद्दे वगळता इतर बाबतीत दिल्ली सरकारचे निर्णय नायब राज्यपालांसाठी बंधनकारक असतील. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड (D.Y. Chandrachud) यांच्याव्यतिरिक्त न्यायमूर्ती एम. आर. शाह, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा हे या घटनापीठातील अन्य न्यायमूर्ती होते. केंद्र आणि दिल्ली सरकारतर्फे अनुक्रमे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांचा पाच दिवसांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर खंडपीठाने 18 जानेवारी रोजी आपला आदेश राखून ठेवला होता.
निवडून आलेल्या सरकारला आपल्या अधिकार्‍यांवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार नसेल तर त्यांच्यावरील जबाबदारी निरर्थक ठरेल. त्यामुळे बदली, पोस्टिंगचे अधिकार सरकारकडेच राहतील. त्याचबरोबर प्रशासनाच्या कामात नायब राज्यपालांनी निवडून आलेल्या सरकारचा सल्ला पाळावा, असेही घटनापीठाने स्पष्ट केले.
