Restaurant Service Charges : जबरदस्तीने सेवा शुल्क घेणाऱ्या हॉटेल्स चालकांनो सावध! नाही तर जाल जेलमध्ये

centre govt strict action will be taken if hotels Restaurant charge exorbitant service charges
Restaurant Service Charges : जबरदस्तीने सेवा शुल्क घेणाऱ्या हॉटेल्स चालकांनो सावध! नाही तर जाल जेलमध्ये

अनेकांना कुटुंब आणि मित्र परिवारासह रेस्टॉरंट, हॉटेलमध्ये जेवायला जाण्यास आवडते. मात्र कोरोनानंतर रेस्टॉरंट, हॉटेलमधील जेवण महाग झालेय. त्यामुळे तुम्हीही हॉटेल्समध्ये जेवायला जात असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी खूप महत्वाची आहे. गेल्या काही वर्षांपासून अनेक हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट सेवा शुल्काच्या नावाखाली ग्राहकांची लूट करत होते. मात्र ही लूट आता थांबणार आहे. कारण या जबरदस्तीने होत असलेल्या वसुलीविरोधात (Restaurant Service Charges)  केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाने विभागाने (डिपार्टमेंट ऑफ कन्झ्युमर अफेयर्स-DOCA) गंभीर दखल घेत हॉटेल व्यावसायिकांना इशारा दिला आहे. त्यामुळे ग्राहकांना जबरदस्तीने सेवा शुल्क घेणाऱ्या हॉटेल्स चालकांना तक्रार झाल्यास कारवाईला समोरे जावे लागेल.

ग्राहकांनी सेवा शुल्क भरायचे की नाही, हा निर्णय पूर्णपणे ग्राहकांच्या निर्णयावर अवलंबून आहे, असे स्पष्ट निर्णय केंद्राने दिला आहे. त्यामुळे हॉटेल्स व्यावसायिकांना ग्राहकांनाकडून जबरदस्तीने सेवा शुल्क आकारता येणार नाही. ते ग्राहकांना बंधनकारक नाही. जर कोणत्याही हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट मालकाकडून जबरदस्तीने सेवा शुल्क घेण्याचा प्रयत्न झाला तर कारवाईचा इशारा केंद्राने दिला आहे.

दरम्यान सेवा शुल्काच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी केंद्र सकारने हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट मालकांची 2 जून रोजी बैठक बोलावली आहे. ग्राहक व्यवहार विभागाने आयोजित केलेल्या या बैठकीत नॅशनल रेस्टॉरंच असोसिएशन ऑफ इंडियाचे प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. या बैठकीत झोमॅटो, स्विगी, डेलिव्हरी, ओला आणि उबर यासांरख्या फूड डिलीव्हर कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना बोलवण्यात आले आहे.

ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार सिंह यांनी नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशनला पत्र लिहून या अस्थापना ग्राहकांकडून जबदरस्तीने सेवा शुल्क आकारत असल्याच्या गोष्टीवर नाराजी व्यक्त केली, यावेळी रेस्टॉरंट्स आणि हॉटेल्स त्यांच्या ग्राहकांकडून अन्यायकारक सेवा शुल्क आकारत आहे, मात्र असे कोणतेही सेवा शुल्क देणे हे ऐच्छिक आहे. असे पत्रात नमुद आहे.

दरम्यान 2017 मध्ये केंद्र सरकाराने नियमावली जारी करत सेवा शुल्क बंधनकारक नसून ऐच्छिक असून ते द्यावे की नाही द्यावे हा निर्यण ग्राहकांचे असले असे स्पष्ट केले होते. मात्र त्यानंतर अनेक हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट व्यावसायिक सेवा शुल्क वाढवून बिल देत असल्याच्या तक्रारी सोशल मीडियावर येत होत्या. या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत केंद्राच्या डीओसीएने 2 जून रोजी बैठकीचे आयोजन केले आहे.

या बैठकीत ग्राहकांच्या विविध तक्रारी, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट बिलात इतर शुल्क आणि सेवा शुल्क आकारणे, सेवा शुल्क ऐच्छिक आणि ऐच्छिक असल्याची माहिती ग्राहकांना न देणे आणि सेवा शुल्क न भरणाऱ्या ग्राहकांबाबत मुद्द्यांवर या चर्चा होणार आहे. केंद्राने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ग्राहकाला हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट व्यावसायिक त्याच्याशी अन्यायकारक व्यापार करत असे वाटल्यास तो त्याची तक्रार ग्राहक विवाद निवारण आयोगाकडे करू शकतो.


2009 साली राष्ट्रवादीकडून लोकसभा लढवणाऱ्या संभाजीराजेंना शिवसेना अस्पृश्य का?, सेनेचा सवाल