केंद्र सरकारने देशभरातील २५ राज्यांमधील ग्रामपंचायतींना ९ हजार कोटी रूपयांचा निधी जमा केला आहे. त्यामध्ये देशातील २५ राज्यांमध्ये हा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. पंचायत राज संस्थेसाठी असणारा हा निधी आहे. रूरल लोकल बॉडी (RLB) साठी राखीव असणारा हा निधी देशातील २५ राज्यांमध्ये वाटप करण्यात आला आहे. त्याचा उपयोग हा गाव, ब्लॉक आणि जिल्हा पातळीवर पंचायत राज संस्थेसाठी होणार आहे. केंद्राने एकुण ८ हजार ९२३ कोटी रूपयांचा निधी शनिवारी देशातील विविध राज्यांना वितरीत केला.
केंद्राकडून पंचायतींना वितरीत करण्यात आलेला निधी हा २०२१-२२ वर्षासाठी पहिला असा हप्ता वित्त आयोगाकडून वितरीत करण्यात आला. एरव्ही हा निधी जूनमध्ये वितरीत करण्यात येतो. पण देशातील कोरोनाची परिस्थिती पाहता हा निधी नियोजित वेळेपेक्षा आधीच वितरीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचरमार्फत देशातील २५ राज्यांमध्ये हा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. देशात कोरोनाच्या संक्रमणाची परिस्थिती पाहता देशातल्या अनेक राज्यांना ग्रामीण भागातही आता कोरोनाविरोधातला लढा तीव्र करायचा आहे. ग्रामीण भागात कोरोनाविरोधातील लढाई तीव्र करण्यासाठी या निधीचा उपयोगी होईल असा मानस केंद्राने निधीचे वितरण करताना ठेवला आहे. याआधी १५ व्या वित्त आयोगाने हा एकत्रित निधी वितरीत करताना काही अटी व शर्थी ठेवल्या होत्या. त्यामध्ये ग्रामीण पातळीवर असणाऱ्या रूरल लोक बॉडी म्हणजे पंचायतीच्या पातळीवर हा खर्चाच्या निधीची उपलब्धतता किती आहे, याची माहिती सार्वजनिक स्वरूपात ऑनलाईन स्वरूपात असावी असे सुचविण्यात आले होते. पण सध्याची कोरोनाची परिस्थिती पाहता ही अट तुर्तास शिथील करूनच पहिल्या टप्प्यातील निधीचे वाटप करण्यात आले आहे.
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्राला सर्वाधिक निधी
देशातील २५ राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेशला सर्वाधिक अशा १४४१ कोटी रूपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. त्यापाठोपाठ महाराष्ट्राला ८६१ कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. तर बिहारला ७४१ कोटींचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. त्यापाठोपाठ पश्चिम बंगाल यासारख्या अनेक राज्यांनाही लोकसंख्येच्या तुलनेत निधी वितरीत करण्यात आला आहे.
कोणत्या राज्याला किती निधी ?
राज्य निधी (कोटींमध्ये)
आंध्रप्रदेश ३८७.८
अरूणाचल ३४
आसाम २३७.२
बिहार ७४१.८
छत्तीसगढ २१५
गुजरात ४७२.४
हरियाणा १८७
हिमाचल ६३.४
झारखंड २४९.८
कर्नाटक ४७५.४
केरळ २४०.६
मध्य प्रदेश ५८८.८
महाराष्ट्र ८६१.४
मणीपूर २६.२
मिझोरम १३.८
ओरिसा ३३३.८
पंजाब २०५.२
राजस्थान ५७०.८
सिक्किम ६.२
तामिळनाडू ५३३.२
तेलंगणा २७३
त्रिपुरा २८.२
उत्तर प्रदेश १४४१.६
उत्तराखंड ८५
पश्चिम बंगाल ६५२.२
