Guidelines For OTT : नवी दिल्ली : यूट्युब तसेच ओटीटी (OTT) प्लॅटफॉर्मवरील अश्लील कंटेंट बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केल्यानंतर केंद्र सरकारने गुरुवारी ओटीटी प्लॅटफॉर्म्ससाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. या नियमांचे कठोरपणे पालन करण्याचे आदेशही सरकारने दिले आहेत. ‘इंडियाज गॉट लेटंट’ या कार्यक्रमातील अश्लील टिप्पणीनंतर हा कार्यक्रम नुकताच बंद करण्यात आला. आणि त्यानंतरच ही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. केंद्रीय सूचना आणि प्रसारण मंत्रालयाने ऑनलाइन कंटेंट पब्लिशर्स आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सच्या संस्थांना ही तत्त्वे पाठवली आहेत. मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी कंचन गुप्ता यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर याची माहिती दिली आहे. (centre to ott platforms amid vulgar joke row adhere to ethics code ranveer allahbadia joke case)
यासंदर्भात सर्वांना पाठवण्यात आलेल्या नोटिशीत म्हटले आहे की, खासदार, विविध संघटना तसेच सामान्य जनतेकडून OTT वरील अश्लील, शिवराळ आणि हाणामारीच्या कंटेंटबाबत तक्रारी आल्या आहेत. ज्या गोष्टींना कायद्याचा विरोध आहे, असा कोणताही कंटेंट प्रसिद्ध करण्याची परवानगी कोणालाही नाही.
Information and Broadcasting Ministry (@MIB_India ) has issued an advisory for online curated content publishers (#OTT platforms) and self-regulatory Bodies of OTT platforms.
The advisory was issued to ensure strict adherence to India’s laws and the Code of Ethics prescribed in… pic.twitter.com/H1xneuX4Pz
— All India Radio News (@airnewsalerts) February 20, 2025
प्रसिद्ध यूट्युबर रणवीर अलाहाबादिया याने नुकत्याच एका कार्यक्रमात आपल्या पालकांसंदर्भात केलेल्या टिप्पणीवरून हा वाद सुरू झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील याबाबत ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्सचा दुरुपयोग सुरू असल्याचे म्हटले आहे. यासंदर्भात काहीतरी ठोस करण्याची हीच वेळ असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले होते.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडून संबंधित ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सना ही नोटीस पाठवण्यात आली आहे. ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सवर असा कोणताही मजकूर दाखवू नये ज्यावर बंदी आहे. जो कॉन्टेट आहे, त्याचे वर्गीकरण वयोगटानुसार करण्यात यावे. नियमांनुसार, ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सनी सर्व नियमांचे पालन होईल, याची काळजी स्वतःच्या समित्यांनी घेतली पाहिजे. तसेच प्लॅटफॉर्म्संवर कॉन्टेट प्रदर्शित करण्यापूर्वी माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार तयार करण्यात आलेल्या आचार संहितेतीतल नियमांचं उल्लंघन होणार नाही, हे बघायला हवे, असेही सरकारने म्हटले आहे.
हेही वाचा – Bangladesh Violence : बांगलादेशचा कांगावा; म्हणे, हिंदूंवरील अत्याचारांच्या बातम्या अतिरंजीत