नवी दिल्ली : न्यायाधीशांची नियुक्ती करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजिअमने नुकताच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. रविवारी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांशी चर्चा केल्यानंतर कॉलेजिअमने हा निर्णय घेतला. (change in appointment of judges sc collegium broke tradition took this big step)
कॉलेजिअमच्या म्हणण्यानुसार, न्यायाधीशांची नियुक्ती ही फायलींमधील सूचना वाचून करण्यापेक्षा संबंधित उमेदवारासोबत व्यक्तिगत चर्चा करून करता येईल. त्यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर त्यांची योग्यता तसेच त्यांचे व्यक्तिमत्त्व समजून घेणे सोपे होईल, असे कॉलेजिअमचे म्हणणे आहे.
कॉलेजिअमचा हा पुढाकार म्हणजे न्यायाधीश निवडीच्या पारंपरिक पद्धतीशी फारकत घेणारी तर आहेच, पण त्याचबरोबर न्यायालयीन नियुक्त्यांमध्ये पारदर्शकता आणि विश्वसनीयता निर्माण व्हावी यासाठी उचललेले स्तुत्य पाऊल आहे.
हेही वाचा – Ramtek Bungalow : ‘रामटेक’ बंगल्याची ढकलाढकली; बावनकुळेंची बंगला बदलण्याची मागणी
विशेष म्हणजे, अलाहाबाद उच्च न्यायलयातील एक न्यायमूर्ती शेखर कुमार यादव यांच्या वादग्रस्त विधानानंतर न्याययंत्रणेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर चिंता व्यक्त करण्यात आली. विश्व हिंदू परिषदेच्या एका कार्यक्रमात यादव यांनी धर्म आणि न्यायाशी संबंधित एक विधान केले होते. जे राज्यघटनेच्या मूलभूत मूल्यांच्या विरोधात असल्याचे मानले गेले.
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्या. भूषण गवई आणि न्या. सूर्यकांत सदस्य असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजिअमने राजस्थान, अलाहाबाद आणि मुंबई उच्च न्यायलयासाठी नामनिर्देशित अधिकारी तसेच वकिलांसोबत चर्चा केली. कॉलेजिअमचे म्हणणे होते की, फायलींमध्ये केलेल्या सुचनांऐवजी उमेदवारांशी व्यक्तिगतरित्या चर्चा करून त्यांची योग्यता आणि व्यक्तिमत्त्व समजून घेणे गरजेचे आहे.
दरम्यान, जुलै महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजिअमने सात उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या पदासाठी नावांची शिफारस केली होती. केंद्र सरकारच्या सूचनेनंतर त्या शिफारसींवर पुनर्विचार केला गेला आणि काही शिफारसी थेट बदलण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या सूचनेनंतर हे बदल करण्यात येत आहेत. त्यानंतर आतापर्यंत तीन मुख्य न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्यांच्या शिफारसीत बदल करण्यात आला आहे.
हेही वाचा – Narayan Rane on Nanar Refinery : कंपन्या येणार असतील तर…, नाणार रिफायनरीबाबत राणेंचे मोठे विधान
शिफारस करण्यात आलेल्या काही नावांसंदर्भात केंद्र सरकारने कॉलेजिअमला संवेदनशील माहिती दिली. त्यानंतर कॉलेजिअमने या शिफारशींवर पुनर्विचार केला आणि उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून सुचवण्यात आलेल्या नावांमध्ये बदल केले.
Edited by : Ashwini A. Bhatavdekar