New Rule for International Credit Users: आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्डद्वारे परदेशात झालेला खर्च LRS योजनेच्या कक्षेत आणण्यासाठी बदल करण्यात आला आहे. Debit- Credit कार्डच्या नियमांत होणाऱ्या बदलांबाबत अर्थमंत्रालयाने अधिसूचना जारी केली आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्डवरुन होणार खर्च LRS योजनेच्या कक्षेत आणण्यासाठी FEMA कायद्यात बदल करण्याचा उद्देश आहे, असं अर्थ मंत्रालयानं म्हटलं आहे. ( Changes in Debit Credit Card Rules Notification issued by Union Ministry )
वित्त मंत्रालयाने गुरुवारी एक निवदेन जारी करताना सांगितलं की, परकीय चलन व्यवस्थापन दुरुस्ती नियम, 2023 द्वारे क्रेडिट कार्डद्वारे परदेशात खर्च करणं देखील भारतीय रिझर्व्ह भारतीय बँक RBI च्या योजनेत समाविष्ट केले गेले आहे.
1 जुलैपासून लागू होणार नवे दर
परदेशात खर्च केलेल्या रकमेवर लागू असलेल्या दरांवर टॅक्स कलेक्शन अॅट सोर्स TCS लागू होणार आहे. जर TCS भरणारी व्यक्ती करदाता असेल, तर तो त्याच्या आयकर किंवा आगाऊ कर दायित्वांच्या विरोधात Credit किंवा Set Off चा दावा करु शकतो. यंदाच्या अर्थसंकल्पात परदेशी टूर पॅकेज आणि एलआरएस अंतर्गत परदेशात पाठवल्या जाणाऱ्या पैशांवर टीसीएस पाच टक्क्यांवरुन 20 टक्के करण्याचा प्रस्ताव होता. नवीन कर दर 1 जुलैपासून लागू होणार आहे.
फेमा कायद्यात सुधारणा
मंत्रालयाने मंगळवारीच या संदर्भात अधिसूचना जारी करुन फेमा कायद्यातील दुरुस्तीची माहिती दिली होती. या अधिसूचनेमध्ये LRS चा समावेल केल्यानंतर 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त विदोशी चलन पाठवण्यासाटी RBI ची मंजुरी आवश्यक असेल. या अधिसूचनेपूर्वी, परदेशात प्रवास करताना झालेल्या खर्चासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड पेमेंट LRS साठी पात्र नव्हते.
( हेही वाचा: चित्त्यांना महाराष्ट्र, राजस्थानात पाठवा; चित्त्यांच्या मृत्यूवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला सुनावलं )
अर्थ मंत्रालयाने, आरबीआयशी चर्चा केल्यानंतर जारी केलेल्या अधिसूचनेत, FEMA कायदा, 2000 चे कलम 7 काढून टाकलं आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्डद्वारे परदेशात केलेलं पेमेंटही एलआरएसच्या कक्षेत आलं आहे. मंत्रालयाने या बदलावर संबंधित प्रश्नांची यादी आणि त्यांची उत्तरं जारी करुन परिस्थिती स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यात म्हटलं आहे की, डेबिट कार्ड पेमेंट आधीच LRS अंतर्गत समाविष्ट होते परंतु परदेशात क्रेडिट कार्डचा खर्च या मर्यादेत येत नाही. यामुळे अनेक लोक एलआरएस मर्यादा ओलांडत होते.
