चित्त्यांना महाराष्ट्र, राजस्थानात पाठवा; चित्त्यांच्या मृत्यूवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला सुनावलं

मध्य प्रदेशातील कुनो न‌ॅशनल पार्कमध्ये आफ्रिकेतून आणलेल्या 3 चित्त्यांच्या मृत्यूवर सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. केवळ एकाच ठिकाणी चित्त्यांचा बंदोबस्त करणं योग्य होणार नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. इतर अभायरण्यातही त्यांचा बंदोबस्त करण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा. तसचं, सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्तींनी आपण सरकारवर प्रश्न उपस्थित करत नसल्याचं स्पष्ट केलं. तसचं, त्यांना फक्त चित्त्यांबाबत चिंता वाट आहे, असंही न्यायमूर्ती म्हणाले. ( Cheetahs death Supreme court express concern Kuno National Park Asks Centre to consider  )

दक्षिण आफ्रिकेतील नामिबियातून आलेल्या चित्यांपैकी तिसऱ्या चित्याचा मृत्यू झाला आहे. भारतात 20 चित्ते आणण्यात आले होते. दोन महिन्यांत तीन चित्त्यांचा मृत्यू झाल्यानं सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे.

न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, चित्ते बऱ्याच काळानंतर भारतात आणले गेले. त्यांनिा एकाच ठिकाणी ठेवल्यास प्रत्येकाला धोका होऊ शकतो. त्यामुळे त्यांचा पर्यायी अभयारण्यात बंदोबस्त करण्याचा विचार व्हायला हवा. मग ते मध्ये प्रदेशातील अभयारण्य किंवा राजस्थान, महाराष्ट्रातील अभयारण्यात ठेवण्याचा विचार करा, असं न्यायालयाकडून सांगण्यात आलं आहे.

सरकारचा युक्तिवाद काय?

केंद्र सरकारच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी सांगितलं की, जवळपास 75 वर्षांपासून चित्ते भारतात नव्हते. त्यामुळे त्यांच्याशी संबंधित तज्ज्ञांची अजूनही कमतरता आहेच. त्यांच्या संरक्षणासाठी सरकार सध्या अनेक उपायांवर विचार करत आहे. यामध्ये त्यांना इतर अभयारण्यात स्थायिक करण्याचा विचार आहेच. राजस्थानचे मुकुंद्रा राष्ट्रीय उद्यान यासाठी सज्ज झालं आहे. याशिवाय मध्य प्रदेशात आणखी एका अभयारण्याचा विचार सुरु आहे.

( हेही वाचा: इलेक्ट्रिक स्कूटर महागणार; सरकारने घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय )

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचना

सुनावणीच्या शेवटी न्यायालयाने गठीत केलेल्या 3 सदस्यीय तज्ज्ञ समितीला सूचना दिल्या. तसचं, चित्त्यांबाबत 15 दिवसांत नॅशनल टास्क फोर्सला उपाय सुचवण्यास सांगितलं. तसचं, याप्रकरणआच्या पुढील सुनावणीची तारीखही सर्वोच्च न्यायालयाने दिली. याप्रकरणाची पुढली सुनावणी जुलै महिन्यात होईल,असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. चित्ता प्रकल्प हा देशासाठी महत्त्वाचा प्रकल्प असल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. नवीन अभयारण्य निवडताना पक्षीय राजकारणाशी संबंधित विचारांचा वापर करु नये, असंही सर्वोच्च न्यायालायाने खडसावलं आहे.