नवी दिल्ली : मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्याची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची एकूण 34 मंजूर पदे असून त्यापैकी 5 पदे रिक्त आहेत. न्यायमूर्ती दत्ता यांच्या नियुक्तीमुळे एकूण न्यायाधीशांची संख्या 30 होणार आहे.
सुप्रीम कोर्ट (#SupremeCourt) कॉलेजियम ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है। pic.twitter.com/EzzJFN4O6a
— IANS Hindi (@IANSKhabar) September 27, 2022
न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता हे कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती दिवंगत सलील कुमार दत्ता यांचे पुत्र आहेत. न्यायमूर्ती दत्ता यांचा जन्म फेब्रुवारी 1965मध्ये झाला आणि त्यांनी 1989मध्ये कलकत्ता विद्यापीठातून एलएलबी पदवी प्राप्त केली. 16 नोव्हेंबर 1989 रोजी त्यांची वकील म्हणून नावनोंदणी झाली. तर, 16 मे 2002 ते 16 जानेवारी 2004 या कालावधीत ते पश्चिम बंगाल राज्याचे सरकारी वकील होते. 22 जून 2006पासून ते कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते. 28 एप्रिल 2020 रोजी त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती झाली.
हेही वाचा – लोकशाहीमध्ये बहुमताला महत्त्व, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर एकनाथ शिंदेंची पहिली प्रतिक्रिया
अंथरुणाला खिळलेल्या रुग्णांसाठी गृहलसीकरण, महाराष्ट्राचे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरुद्ध प्राथमिक चौकशीचे निर्देश आणि बेकायदेशीर बांधकामांबाबतचे निर्देश असे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून दिले आहेत. न्यायमूर्ती दत्ता 8 फेब्रुवारी 2027 रोजी सेवानिवृत्त होणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी या सेवानिवृत्त झाल्या आहेत तर, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता 16 ऑक्टोबरला निवृत्त होणार आहेत.
काय आहे कॉलिजियम पद्धत?
सर्वोच्च न्यायालय तसेच उच्च न्यायालयांतील न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या कॉलिजियममार्फत केल्या जातात. न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्यांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप होऊ नये, यासाठी कॉलिजियम पद्धतीचा अवलंब केला जातो. सरन्यायाधीशांबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाच्या अन्य चार ज्येष्ठ न्यायामूर्तींचा या कॉलिजियममध्ये समावेश असतो. या न्यायाधीशांकडून न्यायमूर्तींची नावे सुचविली जातात आणि तशी शिफारस केंद्र सरकारकडे केली जाते. त्यानंतर या नियुक्त्या केल्या जातात.
हेही वाचा – पवारांसोबत असणाऱ्यांना श्रद्धेचं महत्त्व समजणार नाही, भुजबळांचं वक्तव्य ओवैसींसारखं; नीलेश राणेंची टीका
