जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) बुधवारी चीनला मलेरिया मुक्त देश घोषित केले आहे. तब्बल ७० वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर, डब्ल्यूएचओने मंगळवारी हे सांगितले की, चीन मलेरियामुक्त झाला आहे, ही त्या देशासाठी उल्लेखनीय कामगिरी आहे. गेल्या ७० वर्षांपासून चीनमध्ये हा प्राणघातक रोग पूर्णपणे काढून टाकण्यासाठी प्रयत्न केले जात होते आणि आज त्याला यश आले आहे. १९४० च्या दशकात मलेरियामुळे दरवर्षी ३ कोटी रूग्णांना संसर्ग झाल्याची नोंद झाली. जागतिक संघटनेने जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनात डब्ल्यूएचओचे महासंचालक टेड्रॉस अॅडनॉम घब्रीयसस यांनी सांगितले की, मलेरियापासून मुक्त झाल्याबद्दल आज आम्ही चीनच्या जनतेचे अभिनंदन करतो. डब्ल्यूएचओ वेस्टर्न पॅसिफिकमधील चीन हा पहिला देश आहे ज्याला तीन दशकांहून अधिक काळाने मलेरियामुक्त प्रमाणपत्र चीनला देण्यात आले आहे.
अशा संकटाचा सामना करणाऱ्या इतर देशांमध्ये ऑस्ट्रेलिया (१९८१), सिंगापूर (१९८२) आणि ब्रुनेई दारुसलाम (१९८७) यांचा समावेश आहे. डब्ल्यूएचओच्या एका निवेदनात म्हटले आहे की, १९५० च्या दशकाच्या सुरूवातीस, चीनमधील आरोग्य अधिकाऱ्यांनी या आजाराचा धोका असलेल्या लोकांसह आजारी असलेल्या लोकांवर उपचार करून मलेरियाचा प्रसार रोखण्याचे काम केले. १९६७ मध्ये मलेरियावर नवीन उपचार शोधण्याच्या उद्देशाने चीन सरकारने ५२३ प्रोजेक्ट असा देशव्यापी संशोधन कार्यक्रम सुरू केला. या प्रयत्नात, १९७० च्या दशकात ५०० संस्थांमधील ६० हून अधिक वैज्ञानिकांना सहभागी करून शोध घेण्यात आला, आर्टेमिसिनिन-आधारित संयोजन थेरपी आज उपलब्ध असलेल्यांपैरी मलेरियाची औषधे सर्वात प्रभावी आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, १९९० च्या अखेरीस चीनमध्ये मलेरियाची संख्या १ लाख १७ हजारांपर्यंत कमी झाली होती आणि मृत्यूंमध्ये ९५ टक्क्यांनी घट झाली होती. २००३ नंतर दहा वर्षांत, मलेरियाच्या रूग्णांची संख्या वर्षाकाठी साधारण ५ हजारावर गेली होती. जागतिक पातळीवर, ४० देश आणि प्रांतांना डब्ल्यूएचओ कडून मलेरिया-मुक्त प्रमाणपत्र दिले गेले आहे, यामध्ये अल साल्वाडोर (२०२१), अल्जेरिया (२०१९), अर्जेंटिना (२०१९), पराग्वे (२०१८) आणि उझबेकिस्तान (२०१८) अशा देशांचा समावेश आहे.
