गेल्या अनेक वर्षांपासून भारत आणि चीनमध्ये सीमारेषेवरूव वाद सुरु आहे. अशात भारतासोबतच्या सीमावादात चीनने भारतीय सीमारेषेवर जवळपास 624 चुपी गावं वसवली आहेत. चीनने हिमालयाच्या कुशीत बांधलेली ही गावं वादग्रस्त सीमेच्या आत आणि व्यापलेल्या भागात बांधली आहेत. त्यामुळे भारताचा ताण अधिक वाढला आहे. चीनने राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या आदेशानुसार, 2017 मध्ये या लष्करी गावांचे बांधकाम सुरू केले. यात एकूण 624 गावे बांधली जाणार आहे. असा खुलासा चीन सरकारने आपल्या कागदपत्रात केला होता.
संरक्षण तज्ञ ब्रह्मा चेलानी यांनी चीनच्या अधिकृत वेबसाइट Tibet.CN च्या हवालानुसार, चीन सरकारने 2021 मध्ये या गावांचे बांधकाम पूर्ण केले आहे. चेलानी म्हणाले की, भारत निवडणुका आणि देशांतर्गत राजकारणात व्यस्त आहे. त्याचवेळी चीनने भारताच्या सीमारेषेवर या 624 गावांची उभारणी करण्याचे काम गुप्तपणे पूर्ण केले आहे. 2017 मध्ये चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी तिबेटी मेंढपाळांना सीमेवर स्थायिक होण्याचे आदेश दिले. तेव्हापासून ही गावे वसवण्याचे काम जोरात सुरु आहे.
तिबेटच्या गावांमध्ये वीज, इंटरनेट, पाणी, मजबूत रस्त्यांची सुविधा
चीनने असा दावा केला की, तिबेट स्वायत्त प्रदेशात बांधलेल्या या सर्व 624 गावांमध्ये वीज, इंटरनेट, पाणी आणि मजबूत रस्ते आहेत. त्यामुळे अन्न, कपडे, घर, वाहतूक या सुविधा अधिक चांगल्या झाल्या आहेत. चीनने या भागात समृद्धी, स्थिरता, जातीय ऐक्य आणि प्रगती आणल्याचा दावा केला आहे. या हवालातील एका गावकऱ्याने म्हटले की, ‘आता आम्हाला वीज उपलब्ध झाली आहे. आपण सर्व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे वापरू शकतो. जीवन आता खूप सोपे झाले आहे. विजेचा प्रश्न सुटावा म्हणून ही गावे पॉवर ग्रीडला जोडण्यात आली आहेत.
चीनने या गावांमध्ये छान घरे, रुग्णालये आणि इतर सुविधा निर्माण केल्या आहेत. यासोबतच येथे राहणाऱ्या लोकांसाठी कमाईची व्यवस्था केल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. या गावांमध्ये उत्पादित होणारी उत्पादने चीनमधील मोठ्या शहरांमध्ये पाठवली जातात. गरजेनुसार येथे उद्योगही उभारले जात आहेत. लडाखमध्ये सुरू असलेल्या तणावादरम्यान चीनने लोकांना पैसे देऊन भारतीय सीमा भागात स्थायिक केले. भारत आणि चीनमध्ये सुरू असलेल्या वादामुळे सर्वसामान्य नागरिक या गावांमध्ये राहण्यास संकोच करत आहेत, मात्र चीन या लोकांना विविध प्रकारची लालूच दाखवून अडकवण्याचा प्रयत्न करत आहे. काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेच्या एका अहवालातही चीनने भारताच्या सीमेजवळ अरुणाचल प्रदेशात एक गाव बांधल्याचा दावा केला होता.
द टेलिग्राफ वृत्तपत्राच्या रिपोर्टनुसार, चीनने ही गावं अगदी दूरवरच्या भागात बांधली आहेत. मात्र या गावांमधील हवामान लोकांना राहण्यासाठी अनुकूल नाही. अशा परिस्थितीत चीन लोकांना या गावात स्थायिक होण्यास आकर्षित करण्यासाठी रस्ते, वीज, पाणी आणि दळणवळणाचे जाळे निर्माण केल्याचे दाखवत आहे. या लोकांना मोफत दर्जाच्या पायाभूत सुविधाही दिल्या जात आहेत.
नवी दिल्लीस्थित थिंक टँक विवेकानंद इंटरनॅशनल फाऊंडेशनने तिबेट डेलीमधील एका अहवालाचा हवाला देत म्हटले की, या गावांमध्ये राहण्यासाठी चीन सरकार दरवर्षी 30,000 युआन देत आहे. भारतीय चलनात ही रक्कम सुमारे 3.5 लाख आहे. या अहवालात अनेकांनी चीनकडून मिळणारा पैसा स्वीकारला आहे.
तर तिबेट डेलीच्या वृत्तात म्हटले आहे की, चीनने लोकांची दिशाभूल करण्यासाठी याठिकाणी मोठ्या प्रमाणात दलाल तैनात करण्यात आले आहे. या अहवालात भाजपचे खासदार तापीर गाओ यांनीही चीनने आमच्या भूभागावर कब्जा केल्याचे म्हटले आहे. तसेच अरूणाचल प्रदेशातील अप्पर सुबनसिरी जिल्ह्यातील त्सारी चू नदीच्या काठावर दिसत असलेल्या 100 हून अधिक घरांच्या निर्मितीमागे बीजिंगचा हात आहे. असेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
Latest success in China’s high-altitude territorial revisionism: With Indians perennially distracted by domestic issues, including a never-ending election cycle, China has quietly completed the 624 villages that it set out to build in disputed or captured Himalayan border areas. pic.twitter.com/0o1ZhGa2Nf
— Brahma Chellaney (@Chellaney) March 21, 2022
भारताच्या लडाख सीमा प्रदेशातील कॉन्सिलर कोन्चोक स्टॅनझिन म्हणाले की, चीनकडून स्थानिक लोकांना या भागात राहण्यासाठी चांगल्या सुविधा दिल्याचे सांगत भुरळ घातली जात आहे. जेणेकरून हे लोकं वादग्रस्त सीमावर्ती भागात जाऊन कायमस्वरूपी वसाहती निर्माण करू शकतात.
भारतानेही चीन सीमारेषेवर गाव वसवण्यास केली सुरुवात
चीनला चोख प्रतिउत्तर देण्यासाठी भारतानेही अरूणाचलपासून ते देशाच्या इतर भागात गावं वसवण्यास सुरुवात केली आहे. सीमारेषेवरील गावांमध्ये पायाभूत सेवा- सुविधा मजबूत करण्यासाठी भारताने अर्कसंकल्पातही यासाठी निधी जाहीर केला आहे. कमी लोकसंख्या, मर्यादित कनेक्टिव्हिटीची साधने आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव यामुळे सीमावर्ती भागातील गावं विकासाच्या लाभापासूनं वंचित राहतात असे भारताने म्हटले आहे. यामुळे आता उत्तरेकडील सीमेवरील अशी गावे नवीन व्हायब्रंट व्हिलेज योजनेअंतर्गत समाविष्ट केली जातील. यातून या गावांमध्ये पायाभूत सुविधांची निर्मिती, गृहनिर्माण, पर्यटन केंद्रे, रस्ते जोडणी, विकेंद्रित नवीकरणीय ऊर्जेची तरतूद, दूरदर्शन आणि शैक्षणिक वाहिन्यांचा थेट घरोघरी प्रवेश आणि उपजीविका निर्मितीसारख्या सेवा, सुविधांची निर्मिती केली जाणार आहे.