भारतात आत्मनिर्भरतेचे वारे वाहत असले तरीही केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या माहितीत मात्र संपुर्ण देशात चिनी कंपन्यांच्या गुंतवणुकीचाच बोलबाला आहे. देशात १६०० पेक्षा जास्त कंपन्यांमध्ये चीनमार्फत ७५०० कोटी रूपयांची गुंतवणुक ही परकीय थेट गुंतवणुक (एफडीआ) च्या रूपात केली आहे अशी कबुली केंद्र सरकारने दिली आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने संसदेत सुरू असलेल्या प्रश्नोत्तरामध्ये केंद्राने या माहितीचा उलघडा केला आहे.
भारतात एप्रिल २०१६ ते मार्च २०२० या कालावधीत एक अरब डॉलर इतक्या किमतीची परकीय थेट गुंतवणुक झाल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले. आज राज्यसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्राकडून ही माहिती देण्यात आली आहे. राज्यसभेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता की भारतीय कंपन्यांमध्ये विशेषपणे स्टार्ट अप कंपन्यांमध्ये चीनी कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुक झाली आहे. देशात झालेल्या परकीय थेट गुंतवणुकीच्या आकडेवारीनुसार १६०० पेक्षा अधिक कंपन्यांनी एप्रिल २०१६ ते मार्च २०२० या कालावधीत चीनमधून १०२ कोटी अडीच लाख डॉलर्स म्हणजे १.०२ अरब डॉलर्सची गुंतवणुक केली. एफडीआयच्या रूपात ही गुंतवणुक करण्यात आली आहे. चीनच्या कंपन्यांनी जवळपास ४६ क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुक केली आहे. त्यामध्ये ऑटोमोबाईल, उद्योग, पुस्तक छपाई, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेवा, विजेची उपकरणे यासारख्या क्षेत्रात गुंतवणुक झाली. एकट्या ऑटोमोबाईल उद्योगालाच चीनमधून १७.२ कोटी डॉलर्सचा एफडीआय मिळाला आहे. तर सेवा क्षेत्रात १३ कोटी ९६ लाख डॉलर्सचा एफडीआय मिळाला आहे. संसदेत कॉर्पोरेट अफेअर्स विभागाचे राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर यांनी लेखी उत्तरात स्पष्ट केले की चीनी कंपन्यांकडून कोणत्या क्षेत्रात किती गुंतवणुक झाली याची तपशीलवार आकडेवारी देता येणार नाही.
