नवी दिल्ली : व्यक्तिगत लाभांसाठी किंवा आरक्षणासाठी आणि धर्माप्रती कोणतीही आस्था नसताना जर एखाद्याने धर्मांतर केले तर ते आरक्षणाच्या सामाजिक भावनेच्या विरुद्ध असेल, असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. (christian woman converted to hinduism to get reservation benefits supreme court reprimanded her)
मद्रास उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने एका महिलेला अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला आहे. पुदुचेरीत लिपिक पदाच्या नोकरीसाठी महिलेला हे प्रमाणपत्र हवे होते. हिंदू धर्म स्वीकारत आपण अनुसूचित जातीत सहभागी झाल्याचा तिचा दावा होता.
न्या. पंकज मिथल आणि न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, याचिकाकर्ता ख्रिश्चन धर्माचे पालन करते आणि नियमितरित्या चर्चमध्ये जाते. असे असूनही ती स्वतः हिंदू असल्याचे सांगते आहे. आणि नोकरीसाठी अनुसूचित जात प्रमाणपत्राची मागणी करते आहे. हे त्यांचे दुटप्पी वागणे अस्वीकारार्ह आहे आणि बाप्तिस्मा घेतल्यानंतर ती स्वतःची ओळख हिंदू अशी सांगू शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
हेही वाचा – Rapper Badshah : रॅपर बादशाहच्या चंदीगडमधल्या नाइट क्लबबाहेर स्फोट
केवळ आरक्षणाचा फायदा मिळावा म्हणून ख्रिश्चन धर्मातील एखाद्या व्यक्तीला अनुसूचित जातीचा सामाजिक दर्जा देणे हे राज्यघटनेच्या मूळ भावनेच्या विरुद्ध आहे आणि ही शुद्ध फसवणूक मानली जाईल, अशी टिप्पणी देखील न्यायालयाने केली.
भारत हा एक धर्मनिरपेक्ष देश आहे आणि संविधानानुसार प्रत्येक नागरिकाला आपल्या धर्माचे पालन करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, धर्मांतराचा उद्देश केवळ आरक्षणाचे फायदे घेणे एवढाच असेल आणि धर्मावर विश्वास नसेल तर ते स्वीकारले जाऊ शकत नाही. कारण, अशा व्यक्तींना आरक्षणाचा फायदा मिळवून देणे हे सामाजिक रचनेच्या विरुद्ध आहे.
याचिकाकर्ता सी. सेलवरानी यांनी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या 24 जानेवारी 2023 च्या आदेशाला आव्हान दिले होते. आपण हिंदू असून अनुसूचित जातीत मोडणाऱ्या वल्लुवन जातीत आपला समावेश होत असल्याचा त्यांचा दावा होता. त्यामुळे द्रविड कोट्यांतर्गत आपल्याला आरक्षण मिळू शकते, असे त्यांचे म्हणणे होते.
याचिकाकर्त्याने सादर केलेली कागदपत्रे आणि साक्षीदारांचे म्हणणे ऐकल्यावर न्यायालयाने ही महिला जन्माने ख्रिश्चन असल्याचे सांगितले. तसेच न्यायालयाने हे देखील म्हटले आहे की, जर सेलवरानी आणि त्यांचा परिवार खरंच हिंदू धर्म स्वीकारू इच्छित होते तर त्यांना सार्वजनिकरित्या धर्मांतराची घोषणा करणे, अशी काहीतरी ठोस पावले उचलणे आवश्यक होते. तसेच बाप्तिस्मा आणि नियमितरित्या चर्चमध्ये जाणे, हे याचिकाकर्ता अजूनही ख्रिश्चन धर्माचे पालन करते, हे सांगण्यासाठी पुरेसे आहे, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले आहे.
Edited by : Ashwini A. Bhatavdekar
