नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटनावरून सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप केले जात आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्या 28 मे रोजी या संसद भवनाच्या नव्या वास्तूचे लोकार्पण होणार आहे. परंतु अनेक विरोधी पक्षांनी या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकला आहे. दरम्यान, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी केंद्र सरकारवर टीका करत वेगळ्या संसद भवनाची गरज काय? असा सवाल उपस्थित केला आहे.
मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते म्हणाले की, देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर जी वास्तू होती. त्याच वास्तूला अजून विकसित केलं पाहिजे होतं. नव्या संसद भवनाची सध्या गरज नव्हती. यामुळे जुना इतिहास बदलला जाणार आहे. तसेच उद्धाटनाच्या कार्यक्रमाला राष्ट्रपतींना निमंत्रण दिलं नाही. परंतु या नव्या संसद भवनाची वास्तू बनवल्यामुळे जुना इतिहास मिटून जाणार आहे, असं नितीश कुमार म्हणाले.
दरम्यान, या नव्या संसद भवनाच्या बांधकामाला २०१९ मध्ये सुरूवात झाली होती. त्यावेळी नितीश कुमार हे भाजपसोबत सत्तेत होते. परंतु ज्यावेळी या बांधकामाला सुरूवात झाली. त्यावेळी कुमार यांनी भाजपच्या या संकल्पनेला पाठिंबा दिला होती. परंतु तब्बल पाच वर्षानंतर आता नितीश कुमारांनी या संकल्पनेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलंय. वेगळ्या संसद भवनाची गरज काय?, असा सवाल उपस्थित केल्यामुळे नितीश कुमारांना हे उशिरा सुचलेलं शहाणपण आहे का?, असा देखील सवाल सध्या राजकीय वर्तुळात उपस्थित होतोय.
संसदेच्या नवीन इमारतीच्या उद्घाटनावर बहिष्कार टाकणाऱ्या विरोधकांचा देशातील 270 नागरिकांनी निषेध केला आहे. यामध्ये 88 निवृत्त नोकरशहा, 100 प्रतिष्ठित नागरिक आणि 82 शिक्षणतज्ज्ञांचा समावेश आहे. या लोकांनी संयुक्त निवेदन जारी करून विरोधकांवर टीका केली आहे. यामध्ये राष्ट्रीय तपास संस्थेचे (एनआयए) माजी संचालक वाय. सी. मोदी, माजी आयएएस अधिकारी आर. डी. कपूर, गोपाल कृष्ण आणि समीरेंद्र चॅटर्जी यांच्याशिवाय लिंगया विद्यापीठाचे कुलगुरू अनिल रॉय दुबे यांचा समावेश आहे.
हेही वाचा : New Parliament building inauguration : 250हून अधिक मान्यवरांची विरोधकांवर टीका
