नवी दिल्लीः नावडतीचं मीठ पण अळणी लागतं, असा टोला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधकांना लगावला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विरोध करण्यासाठी सर्व विरोधक एकत्र येत आहेत. पण विरोध म्हणून विरोधाला विरोध करणे योग्य नाही, अशी टीका मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली.
ह्याच्या दारी जा, त्याच्या दारी जा, असं काही जणांच सुरु आहे. पण त्याने भाजप आणि पंतप्रधान मोदी यांना काहीही फरक पडणार नाही. २०१९ साली सर्व विरोधक एकत्र आले होते. तरीही भाजपच्या २०१४ पेक्षा जास्त जागा २०१९ मध्ये निवडून आल्या. विरोधकांचं ह्याच्या दारी जा, त्याच्या दारी जा सुरु असलं तरी आम्ही शासन आपल्या दारी हा उपक्रम सुरु केला आहे. नागरिकांपर्यंत सरकारी योजना पोहोचवण्यासाठी हा उपक्रम सुरु करण्यात आला आहे. जनतेला त्रास होऊ नये हाच त्यामागचा उद्देश आहे. पण काही जणांना कावीळ झाली आहे. त्यांना सर्व काही पिवळचं दिसतं, असा निशाणाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी विरोधकांवर साधला.
निती आयोगाच्या बैठकीला मुख्यमंत्री शिंदे उपस्थित होते. त्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. निती आयोगाच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेची माहिती मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली. विकासाच्या मुद्द्यावर या बैठकीत चर्चा झाली. शेवटी निती आयोगाची बैठक म्हणजे काय असतं. केंद्र आणि राज्य शासन हातात हात घालून काम करतं याच प्रतिक आहे. केंद्र सरकारने आम्हाला सर्वोत्तोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटनाला विरोध करण हे दुर्दैवी आहे. संसद भवन हा कुणा एका विषय नाही. हा सर्वांचा विषय आहे. नवीन संसद भवन हे लोकशाहीचं पवित्र मदिंर आहे. याआधी पंतप्रधान इंदिरा गांधी, राजीव गांधी आणि सोनिया गांधी यांनी संसदेचे तसेच विधान भवनांचं उद्घाटन केलं आहे. तेव्हा त्यांना कुठे विरोध झाला, असेही मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.
खासदार गजानन किर्तीकर यांच्या वक्तव्याचाही विपर्यास करण्यात आला. आमच्यात काहीच मतभेद नाहीत. ते म्हणाले आमची कामे व्हायला पाहिजेत. माध्यमांनी त्याचा चुकीचा अर्थ काढला. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने सविस्तर निकाल दिला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनीही सांगितलं आहे की पोपट मेलाय. तरी त्यांना अजून कळलेले नाही. आमच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात काहीच अडथळा नाही. केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर आमचा मंत्रिमंडळ विस्तार होईल, असे काही नाही. आमचा मंत्रिमंडळ विस्तार लवकरच होईल, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
