मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची राज्यपाल यांच्या कोट्यातून विधानपरिषदेवर निवड करण्यात यावी, असा पुनरुच्चार मंत्रिमंडळ बैठकीत केल्यानंतर महाविकास आघाडीचे सर्व नेते राज्यपालांना भेटले. मात्र तरी देखील अजून राज्यपालांकडून कोणताचा प्रतिसाद मिळत नसल्याने खुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना फोन केल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत असून, मुख्यमंत्र्यांनी मोदींना मध्यस्थी करण्याची विनंती केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. दरम्यान कोरोनाचे करोनाचं संकट असताना महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यात राजकीय अस्थिरता निर्माण होणे योग्य नसल्याचे उद्धव ठाकरे मोदींना म्हणाल्याचे देखील समजत आहे.
सोशल मीडियावर नियुक्त झाल्याचे मेसेज
दरम्यान सोशल मीडियावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची राज्यपाल नियुक्त झाल्याबद्दल अभिनंदनाचे मेसेज देखील फिरत आहेत. मात्र राज्यपालांकडून अजूनही तसा कोणताच निर्णय झाला नसल्याचे समजत आहे. दरम्यान मंगळवारी महाविकास आघाडीच्या नेत्याच्या शिष्टमंडळाने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यपालांची भेट घेऊन उद्धव ठाकरे यांना राज्यपाल नियुक्त आमदार करावे, असा पुनरुच्चार केला आहे. विशेष म्हणजे आज देखील महाराष्ट्र विकास आघाडीतील घटक पक्ष काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पाठोपाठ आता जनता दल, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसह अन्य पक्षांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विधानपरिषदेवर राज्यपाल नामनियुक्त सदस्य म्हणून नियुक्ती व्हावी बुधवारी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना जनतेच्यावतीने निवेदन दिले. या निवेदनात उद्धव ठाकरे यांच्या विधान परिषदेवरील नियुक्तीबाबत त्वरित निर्णय करण्यात यावा अथवा तो निर्णय न होण्यामागील कारणे जनतेला कळावीत. त्यामुळे जनतेतील संभ्रम आणि अस्वस्थता दूर होईल, अशी विनंती केली आहे.
१ मे नंतरच होणार निर्णय
दरम्यान सूत्राकडून मिळालेल्या माहितीनुसार उद्धव ठाकरे हे राज्यपाल नियुक्त होतील फक्त त्यांना १ मे पर्यंत वाट बघावी लागेल असे समजते. काही भाजपच्या नेत्यांशी खासगीत बातचीत केल्यानंतर आमचा त्यांच्या आमदार नियुक्तीला कसलाच विरोध नसून, या संकट काळात राज्यात राजकीय तेड होईल असा कोणताही निर्णय राज्यपाल घेणार नाहीत, असे देखील सांगण्यात येत आहे. दरम्यान काँग्रेसचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी देखील राज्यपालाना मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेला निर्णय मान्य करावा लागेल, असे सांगितले आहे. भारतीय राज्यघटनेप्रमाणे एकदा मंत्रिमंडळ अस्तित्वात आले की मग, मंत्रिमंडळाचा अधिकार हा सर्वोच्च असतो.
राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच राज्य करायचे असते त्यांना मंत्रिमंडळाचा सल्ला मान्य करावा लागतो. मंत्रिमंडळ गठन व्हायच्या आत, कोणाला मुख्यमंत्री करायचे याचे राज्यपालांकडे भरपूर स्वेच्छाधिकार असतात. तो यावेळी वापरलाही गेला. देवेंद्र फडणवीस यांचे केवळ ८० तासांचे सरकार झाले. परंतु एकदा सरकार अस्तित्वात आले. उद्धव ठाकरे यांचं सरकार अस्तित्वात आलेलं आहे. की त्या मंत्रिमंडळाने दिलेला सल्ला, किंवा त्यांनी दिलेला जो निर्णय असेल, शिफारस असेल, ती राज्यपालांना मान्यच करावी लागेल, असे पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले.
