मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारच्या मंत्रीमंडळाचा शपथविधी हा २५ मार्चला पार पडला. पण कॅबिनेटची निर्मिती केल्यानंतर अतिशय धाडसी अशा निर्णयाचा सपाटाच योगी सरकारकडून लावण्याची सुरूवात झाली आहे. सरकारच्या स्थापनेनंतर तसेच मंत्रीमंडळातील खात्यांच्या जबाबदारीनंतर आता मंत्र्यांच्या कामगिरीवर सगळ्यांचे लक्ष असणार आहे. त्यामुळे मंत्र्यांच्या कामगिरीच्या आधारावर यापुढच्या काळातील पेपर कठीण असणार आहे हे नक्की आहे. मंत्र्यांच्या याआधीच्या स्टाफची सुट्टी होणार नाही, असा निर्णय योगी सरकारने घेतला आहे. पण खाजगी स्टाफची नेमणूक होणार नाही, असाही निर्णय योगी सरकारने घेतला आहे. झिरो टॉलरन्स आणि पारदर्शक सरकारसाठी मुख्यमंत्री योगी यांनी तीन मोठे निर्णय घेतले आहेत.
मंत्र्यांना १०० दिवसांचे टार्गेट
यूपी सरकारमध्ये मंत्रीपद मिळालेल्या सगळ्या मंत्र्यांना मुख्यमंत्री योगी यांनी टार्गेट दिले आहे. १०० दिवसातच सर्व मंत्र्यांना आपल्या विभागाची समीक्षा करावी लागेल. त्या समीक्षेच्या आधारावरच मास्टर प्लॅन तयार करण्यात येणार आहे. मंत्र्यांना आगामी १०० दिवसात काय नेमक करणार आहे याबाबतचा प्लॅन द्यावा लागणार आहे. त्यासोबतच डिजिटलाइजेशनच्या कामालाही प्राधान्य द्यावे लागणार आहे.
यूपीतून बाहेर जातानाही माहिती द्यावी लागणार
योगींच्या मंत्रीमंडळातून कोणताही मंत्री बाहेर जाणार असेल तर त्याबाबतची माहिती मुख्यमंत्री तसेच पक्षाला द्यावी लागणार आहे. मंत्र्यांना दिल्लीत मोठ्या नेत्यांकडे उठबस रोखण्यासाठीच योगी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. सरकारी दौरा असो वा वैयक्तिक प्रत्येकवेळी यूपीतून बाहेर जाताना मंत्र्यांना माहिती द्यावी लागणार आहे. कोणत्याही कॉन्ट्रावर्सीमधून वाचण्यासाठी योगी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
वायफळ खर्चावर नियंत्रण
वायफळ खर्चावर नियंत्रण आणण्यासाठी योगी सरकारने अतिशय कडक पावल उचलली आहेत. योगींच्या मंत्र्यांसाठी बंगल्याची निर्मिती करण्यात येत आहे. पण बंगल्यातील अंतर्गत सजावटीसाठी तसेच फर्नीचर बदलाची गरज नसल्याचेही योगी सरकारने स्पष्ट केले आहे. ज्या मंत्र्यांकडे आधीपासूनच बंगले आहेत, त्यांनाही बदलाची कोणतीही परवानगी दिली जाणार नाही. तसेच मंत्र्यांसाठी नवीन गाड्यांची खरेदी होणार नाही, असेही योगी यांनी स्पष्ट केले आहे.
मंत्र्यासोबतच अधिकाऱ्यांवरही नजर
याआधीच्या सरकारमध्ये अधिकाऱ्यांवरून प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. पण यावेळी मात्र मुख्यमंत्री या गोष्टीवर अतिशय़ गंभीर आहेत. मंत्र्यांसोबतच अधिकाऱ्यांनाही निर्देश जारी झाले आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात अधिकाऱ्यांच्या बदल्या अपेक्षित आहेत. बदलीनंतरही मुख्यमंत्र्यांनी आपल्याकडे अशा अधिकाऱ्यांच्या पोस्टिंगसाठीच्या सूचना देण्याचे संकेत दिले आहेत.
