देशात कोळशाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीमध्ये काही राज्यांनी केंद्राच्या धोरणावर निशाणा साधत टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे देशात आणि राज्यात कोळशाचा तुटवडा निर्माण झाला असल्याचे काही राज्य सरकारने म्हटलं आहे. परंतु केंद्राने वारंवार सर्व राज्यांना कोळसा टंचाईबाबत सूचना दिल्या होत्या परंतु राज्यांनी याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळेच कोळशाचा तुटवडा निर्माण झाला असल्याचे केंद्राकडून सांगितले जात आहे. केंद्र सरकारने मार्च २०२१ मध्येच काही राज्यांना पावसाळा येण्यापुर्वीच कोळशाचा साठा करुन ठेवण्यासाठी सूचना केल्या होत्या परंतु त्याकडे राज्यांनी दुर्लक्ष केले. ज्यावेळी कोळसा तुटवडा झाल्याचे राज्य सरकारच्या लक्षात आले तेव्हा वीजनिर्मिती प्लांटमध्ये ३ दिवस पुरेल इतकाच कोळसा उपलब्ध होता आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात कोळशाची किंमतही वाढली होती.
अतिवृष्टीमुळे देशात कोळशाचा तुटवडा निर्माण झाला आणि त्यामुळे वीजनिर्मिती प्लांटमध्ये कोळसा अपुरा पडू लागला तेव्हा काही राज्यांच्या लक्षात आले की, कोळशाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. राज्यांच्या लक्षात आले तेव्हा १३५ वीजनिर्मिती प्लांटमध्ये कोळशाचा साठा अपुरा झाला होता आणि काही ठिकाणी ५ दिवसांसाठी पुरेल इतकाच कोळसा राहिला होता. मागील ४ दिवसांत केंद्र सरकारने केलेल्या उपाययोजनांमुळे मोठ्या प्रमाणात कोळसा उपलब्ध करण्यात आला आहे. आगामी १५ दिवसांमध्ये कोळशाचा तुटवडा दूर करु असा विश्वास असल्याचे केंद्र सरकारने सांगितले आहे.
पंतप्रधानांनी घेतली आढावा बैठक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोळसा तुटवड्याची आढावा बैठक मंगळवारी घेतली. कोळसा मंत्रालय आणि ऊर्जा मंत्रालयाचे सचिव या बैठकीला उपस्थित होते. देशात कोळशाचा तुटवडा दूर करण्यासाठी काही उपाययजोना करण्यात आल्या असून त्याचा परिणाम येत्या काही दिवसांमध्ये दिसून येईल. वीजनिर्मिती प्लांटकडून रोज १९ लाख टन कोळशाची मागणी करण्यात येत आहे. केंद्र सरकारकडून एक दिवसांपुर्वीच १९.५ लाख टन कोळसा उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. कोल इंडिया कोळशाचे उत्पादन वाढवण्याचा प्रयत्न करत असून एका आठवड्यात रोज २० लाख टन कोळसा उपलब्ध करुन देण्यात येईल. यामुळे वीजनिर्मिती प्लांटकडे ७ ते ८ दिवसांचा साठा उपलब्ध होईल. तसेच राज्य सरकारनेही कोळसा मंत्रालयाकडे थकीत रक्कम भरुन सहकार्य करावे असे कोळसा मंत्रालयाने म्हटलं आहे.
केंद्राच्या सूचनांकडे राज्यांचे दुर्लक्ष
केंद्र सरकारला कोळशाचा तुटवडा होणार याचा संशय होता. यामुळे केंद्र सरकारकडून मार्च २०२१ मध्येच सर्व राज्यांना पत्र लिहून कोल इंडियाकडून कोळशाचा साठा करुन घेण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या. एप्रिल २०२१ मध्ये कोल इंडियाकडे १० करोड टन कोळशाचा साठा उपलब्ध होता. परंतु केंद्राच्या सूचनांकडे राज्यांनी दुर्लक्ष केले. देशातील राज्य सरकारने कोळसा विकत घेतला नाहीच आणि घेतलेल्या कोळशाचा व्यवहारही पुर्ण केला नाही. यानंतर जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात कोळशाची रक्कम वाढली तेव्हा आयात बंद करुन केंद्राकडे अधिक कोळशाची मागणी करण्यात आली.
हेही वाचा : सणासुदीच्या दिवसात जनतेनं विजेची काटकसर करावी – उर्जामंत्री नितीन राऊत
