नवी दिल्ली : काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने पॉपकॉर्नवरही जीएसटी लावण्याचा निर्णय जाहीर केला. वेगवेगळ्या फ्लेवरनुसार वेगवेगळा जीएसटी लावण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती. यावरून देशभरातून केंद्र सरकार आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सिथारमण यांच्यावर टीका करण्यात आली होती. आता काँग्रेसने देखील या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारला अनेकदा घेरण्याचा प्रयत्न केला आहे. ‘सरकारने पॉपकॉर्नवर कर लादण्यापेक्षा अर्थव्यवस्थेतील गुंतागुंतींवर लक्ष केंद्रित करावे,’ असे म्हणत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी भाजपवर निशाणा साधला आहे. (Congress Jairam Ramesh criticized BJP on GST Row)
हेही वाचा : CJI : यावर्षात सर्वोच्च न्यायालयात असतील तीन सरन्यायाधीश, सात न्यायमूर्ती होणार निवृत्त
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी जीएसटीच्या नवीन आकडेवारीवर म्हणाले की, कमी वापर, कमी गुंतवणूक, कमी वाढ, कमी वेतन या धोकादायक चक्रात देश अडकला आहे. शुक्रवारी (3 जानेवारी) जीएसटीची नवीन आकडेवारी निराशाजनक असल्याची टीका केली. त्यांनी समजा माध्यमावर एक पत्र शेअर केले. यामध्ये ते म्हणाले आहेत की, आर्थिक आघाडीवर निराशाजनक बातम्या, वाढीच्या घसरणीपासून ते खराब जीएसटी महसूल संकलनापर्यंत केंद्र सरकारने पॉपकॉर्नवर कर लावण्यापासून अर्थव्यवस्थेतील गुंतागुंत हाताळण्याकडे आपले लक्ष वळवणे गरजेचे आहे.” असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
दिसंबर 2024 के ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले महीने GST संग्रह साढ़े 3 साल में दूसरी बार सबसे धीमी गति से बढ़ा है।
रिफंड के समायोजन के बाद शद्ध GST संग्रह घटकर 3.3% पर रह गया है, जो वित्त वर्ष 2025 में सबसे कम है।
भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े इस गंभीर मुद्दे पर कांग्रेस… pic.twitter.com/TcSzXeYOkW
— Congress (@INCIndia) January 3, 2025
पत्रात काँग्रेस नेते जयराम रमेश म्हणाले की, “डिसेंबर 2024च्या ताज्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, गेल्या महिन्यात जीएसटी संकलन 3.5 वर्षामध्ये दुसऱ्यांदा सर्वात कमी वेगाने वाढले. परताव्यासाठी समायोजन केल्यानंतरही फक्त जीएसटी संकलन हे 3.3 टक्क्यांपर्यंत घसरले आहे. ही एक अतिशय गंभीर बाब आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तीन तिमाहीत सरकारने जीएसटी संकलनात 8.6 टक्के वाढ नोंदवली. तर अर्थसंकल्पीय अंदाजात 11 टक्के वाढ झाल्याची चर्चा होती.” तर पुढे ते म्हणाले की, “महसूल संकलनातील ही घसरण केंद्र सरकारला मनरेगासारख्या सामाजिक कल्याण कार्यक्रमात आणखी कपात करण्याचे कारण असू शकत नाही, ते देखील अशा वेळी जेव्हा ग्रामीण रोजगाराचे प्रमाण ठप्प झाले आहे आणि उपभोग कमी झाला आहे. त्याऐवजी सरकारी खर्चाचा वापर अर्थव्यवस्थेला चालना म्हणून केला पाहिजे.” असा सल्ला त्यांनी यावेळी दिला.
