सत्ताधारी काँग्रेस-धर्मनिरपेक्ष जनता दल आघाडीशी बंडखोरी करत आपल्या पदाचा राजीनामा देणाऱ्या उरलेल्या १४ आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याआधीच ३ आमदारांना कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार यांनी अपात्र ठरवलेलं आहे. त्यामुळे आता अपात्र आमदारांची संख्या १७ झाली आहे. बंडखोर आमदारांनी राजीनामा दिल्यामुळेच कर्नाटकमधली काँग्रेस-जदसे आघाडीचं सरकार अल्पमतात आलं आणि पडलं. त्यानंतर कुमारस्वामी यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर बहुमतातील भाजपचे आमदार आणि माजी मुख्यमंत्री येडीयुरप्पा यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. राज्यपाल वजुभाईल वाला यांनी येडीयुरप्पांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली.
…आणि कुमारस्वामी विश्वासदर्शक हरले!
गेल्या महिन्याभरापासून आधी कर्नाटक विधानसभा, नंतर मुंबईतील रेनीसन्स हॉटेल आणि मग पुन्हा कर्नाटक विधानसभा असा चाललेला कर्नाटकी राजकीय तमाशा आता शेवटच्या अंकात पोहोचला आहे. सत्ताधारी काँग्रेस-जनता दल आघाडी सरकार स्थापन झाल्यापासूनच त्यांच्यात आलबेल नसल्याचं दिसून आलं होतं. त्यातच सरकारमधल्या एकूण १७ आमदारांनी आमदारकीचा राजीनामा देऊन भाजपमध्ये प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे सरकार अल्पमतात आलं. सरकार वाचवण्यासाठी काँग्रेस आणि जनता दलाकडून बरेच प्रयत्न करण्यात आले. मात्र, त्यांच्या प्रयत्नांना यश आलं नाही. सर्वोच्च न्यायालयालाही मध्यस्थी करावी लागली. अखेर कर्नाटकच्या विधानसभेत मांडलेला विश्वासदर्शक ठराव कुमारस्वामी सरकार हरले आणि येडीयुरप्पांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली.
हेही वाचा – मुख्यमंत्री होण्याआधी येडियुरप्पांनी बदलले नाव!
बंडखोर आमदारांवर पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार कारवाई
१७ आमदार अपात्र झाल्यामुळे आता कर्नाटक विधानसभेची एकूण सदस्यसंख्या २०७वर आली आहे. त्यामुळे बहुमताचा आकडा देखील ११२वरून १०५वर आला आहे. सध्या भाजपची आमदारसंख्या देखील १०५च असल्यामुळे भाजपचं बहुमत सिद्ध होत आहे. मात्र, असं असलं, तरी बहुमत काठावर असल्यामुळे ‘भाजपदेखील राज्यात स्थिर सरकार देऊ शकणार नाही’, असं वक्तव्य काही दिवसांपूर्वी माजी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी केलं होतं. त्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकमध्ये लवकरच मुदतपूर्व निवडणुका लागू होण्याची शक्यता राजकीय जाणकार वर्तवत आहेत. दरम्यान, अपात्र आमदारांमध्ये काँग्रेसचे १४ आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे ३ असे १७ आमदार असून त्यांना २०२३पर्यंत निवडणुका लढवता येणार नसल्याचा निर्णय अध्यक्ष रमेशकुमार यांनी दिला आहे. पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार या आमदारांवर ही कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे हे आमदार आता भाजपमध्ये जरी प्रवेश करू शकले, तरी त्यांना निवडणूक लढवता येणार नाहीत.
