केंद्रीय गृह मंत्रालयाने पॉप्युलर फ्रंड ऑफ इंडिया म्हणजेच PFI आणि त्याच्याशी संबंधित 8 संघटनांवर 5 वर्षांसाठी बंदी घातली आहे. केरळमधील काँग्रेस खासदार आणि लोकसभेतील चीफ व्हीप कोडीकुन्नील सुरेश यांनी आरएसएसवर बंदी घालण्याची मागणी केली. तसेच पीएफआयवर बंदी घालणे हा उपाय नसल्याचे म्हटले आहे. नुकतचं एनआयए आणि ईडीने देशविरोधी दहशतवादी कारवायांच्या आरोपाखाली पीएफआयच्या संबंधित संपत्ती आणि कार्यकर्त्यांच्या ठिकाणांवर छापेमारी केली.
RSS, PFI दोन्ही एकच, काँग्रेस खासदाराचे वादग्रस्त विधान
दरम्यान काँग्रेस खासदार कोडीकुन्नील सुरेश मलप्पुरममध्ये म्हणाले की, ‘आम्ही आरएसएसवरही बंदीची मागणी करतो. PFI वर बंदी हा उपाय नाही. आरएसएसही देशभर हिंदू जातीयवाद पसरवत आहे. RSS आणि PFI दोन्ही एकच आहेत, त्यामुळे सरकारने दोघांवर बंदी घालावी. फक्त पीएफआय का? असा सवालही त्यांनी केला आहे.
छापेमारीत पीएफआयविरोधात सापडले सबळ पुरावे
राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ED व्यतिरिक्त इतर एजन्सींनी 22 सप्टेंबर रोजी 15 राज्यांमध्ये पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) च्या ठिकाणांवर छापेमारी केली. ज्यामध्ये पीएफआय आणि त्याच्या संलग्न संस्थांविरुद्ध अनेक पुरावे सापडले आहेत. यानंतर केंद्रीय एजन्सींनी 9 राज्यांमधील पीएफआयच्या ठिकाणांवर छापे टाकले. छाप्याच्या पहिल्या फेरीत 106 आणि छाप्यांच्या दुसऱ्या फेरीत PFI शी संबंधित 247 लोकांना अटक / ताब्यात घेण्यात आले. छापेमारीनंतर केंद्रीय तपास यंत्रणांना PFI विरोधात सबळ पुरावे मिळाले होते, त्यानंतर गृह मंत्रालयाने PFI आणि त्याच्याशी संबंधित 8 संघटनांवर देशभरात बंदी घातली आहे.
PFI आणि त्याच्या 8 संघटनांवर कारवाई
केंद्र सरकारने आपल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, जागतिक दहशतवादी संघटनांशी संबंध असल्याने आणि अनेक दहशतवादी प्रकरणांमध्ये सामील असल्याने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियावर बंदी घालण्यात आली आहे. गृह मंत्रालयाने पीएफआयला 5 वर्षांसाठी प्रतिबंधित संघटना म्हणून घोषित केले आहे. PFI व्यतिरिक्त त्याच्या 8 संलग्न कंपन्यांवरही कारवाई करण्यात आली आहे. UAPA च्या कलम 3(1) अंतर्गत अधिकारांचा वापर करताना, PFI आणि त्याच्या सहयोगी किंवा संलग्न संस्था किंवा मोर्चा यांना बेकायदेशीर संघटना म्हणून घोषित केले जाते.
