केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) च्या कार्यपद्धतीवर अनेकदा प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. एखाद्या राज्यात चौकशी करण्यासाठी सीबीआयला चौकशीसाठी संबंधित राज्यांची परवानगी घेण्याची गरज आहे का?, हा प्रश्न वारंवार उद्भवतो. आता या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने एक मोठा निर्णय दिला आहे. कोणत्याही प्रकरणाचा तपास करण्यापूर्वी, त्या राज्याची संमती अनिवार्य आहे, असा सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. एका सुनावणीदरम्यान गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबतचा निर्णय दिला आहे. हा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, या तरतुदी घटनेच्या संघराज्य संरचनेच्या अनुरुप आहेत.
न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय उत्तर प्रदेशातील फर्टिको मार्केटिंग अँड इन्व्हेस्टमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड आणि इतरांविरूद्ध सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या प्रकरणात दिला आहे. कलम ६ अंतर्गत राज्य सरकारच्या संमतीशिवाय सीबीआयकडे तपासाचे आदेश नाही आहेत, असे आरोपींनी म्हटले होते. सुनावणीदरम्यान, पुढे असेही म्हटले आहे की एफआयआर दाखल करण्यापूर्वी संमती मिळाली नाही तर संपूर्ण तपास रद्द होईल.
दरम्यान, नुकताच महाराष्ट्र सरकारने एक आदेश काढत सीबीआयला राज्यात चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल, असे म्हटले होते. तथापि, महाराष्ट्र शासनाने परवानगी मागे घेतल्याने सध्या सुरू असलेल्या तपासावर कोणताही परिणाम होणार नाही. परंतु, भविष्यात महाराष्ट्रातील नवीन प्रकरणाची चौकशी सीबीआयला करायची असेल तर न्यायालयाने चौकशीचे आदेश न दिल्यास राज्य सरकारची परवानगी घेण्याची गरज आहे.
