नवी दिल्ली : चंदीगड राज्य ग्राहक न्यायालयाने (Chandigarh State Consumer Courts) रेल्वे प्रवाशांच्या बाजूने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. रेल्वेच्या आरक्षित डब्यातून प्रवाशाचे सामान चोरीला गेल्यास रेल्वे जबाबदार असणार आहे (Railways Luggage Theft In Trains) आणि रेल्वेला प्रवाशांच्या चोरीच्या सामानाची भरपाई द्यावी लागेल, असे आयोगाने म्हटले आहे. चंदीगड अंबाला रेल्वे स्थानकावर घडलेल्या एका चोरीच्या घटनेसाठी रेल्वेला जबाबदार धरून प्रवाशांच्या सामानाची भरपाई देण्याचे आदेश चंदीगड राज्य ग्राहक न्यायालयाने रेल्वेला दिले आहेत. यासोबतच 50 हजार रुपये नुकसान भरपाई रेल्वेला द्यावी लागणार आहे.
चंदीगड येथील सेक्टर-28 मध्ये राहणारे रामबीर यांच्या तक्रारीवरून ग्राहक न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. रामबीर कुटुंबासह चंदीगडहून दिल्लीला जात होते. यावेळी अंबाला रेल्वे स्थानकावर रामबीर यांच्या पत्नीची पर्स एका व्यक्तीने हिसकावून नेली. पर्समध्ये पैसे आणि मौल्यवान वस्तू होत्या. चोरीची घटना घडल्यानंतर रामबीर यांनी आधी जिल्हा ग्राहक न्यायालयात रेल्वेविरोधात तक्रार दाखल केली होती. पण, तिथे त्यांची तक्रार फेटाळण्यात आली. यानंतर रामबीर यांनी जिल्हा ग्राहक न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात राज्य ग्राहक आयोगाकडे दाद मागितली आणि त्यांना न्याय मिळाला.
आरक्षित डब्यात संशयित लोक फिरताना दिसले
रामबीर यांनी रेल्वेच्या वेबसाइटवरून गोवा संपर्क क्रांती ट्रेनचे ५ नोव्हेंबर २०१८ चे तिकीट बुक केले होते. ही ट्रेन चंदीगडहून निघाल्यानंतर रामबीर यांना काही संशयित लोक आरक्षित डब्यात फिरताना दिसले. त्यांनी याबाबत टीटीईला माहिती दिली. परंतु, टीटीईने त्यांच्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष केले. परंतु अंबाला रेल्वे स्थानकावर यापैकी एका संशयितांने त्यांच्या पत्नीची पर्स हिसकावून चालत्या रेल्वेतून उडी मारली.
रेल्वेला द्यावे लागतील १.०८ लाख रुपये
चंदीगड राज्य ग्राहक न्यायालयाने याप्रकरणी रेल्वेला दोषी ठरवले आहे. ग्राहक न्यायालयाचे असे म्हणणे आहे की, ट्रेनमधील प्रवासी आणि त्यांच्या सामानाच्या सुरक्षेची जबाबदारी रेल्वेची आहे. रामबीर यांना चोरीस गेलेल्या वस्तूंसाठी १.०८ लाख रुपये आणि नुकसानभरपाई म्हणून ५०,००० रुपये देण्याचे आदेश ग्राहक न्यायालयाने रेल्वेला दिले आहेत. विशेष म्हणजे सामानाच्या चोरीसाठी ग्राहक न्यायालयाकडून रेल्वेला जबाबदार धरण्याची ही पहिलीच वेळ नाही.
छत्तीसगड राज्य ग्राहक न्यायालयानेही जानेवारी २०२३ मध्ये एका निर्णयात रेल्वेला एसी डब्यातील प्रवाशांच्या सामानाच्या चोरीची भरपाई करण्याचे आदेश दिले होते. आरक्षित डब्यात अनधिकृत लोकांचा प्रवेश रोखण्याची जबाबदारी टीटीई आणि अटेंडंटची असल्याचे ग्राहक न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले होते. या दोघांच्या निष्काळजीपणामुळे प्रवाशांचे नुकसान झाले, तर त्याला रेल्वे जबाबदार आहे.
